अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर शहरातील दैनंदिन कचरा संकलन, पावसाळ्यापूर्वी करायची ओढे-नाल्यांची सफाई, एलईडी पथदिव्यांचा स्मार्ट प्रकल्प, अशा विविध कामांच्या ठेकेदारांकडून होत असलेल्या हलगर्जीपणामुळे नगरसेवकांनी मनपा सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. विशेषत: उपायुक्त यशवंत डांगे यांच्याकडून कामचुकार ठेकेदारांचे समर्थन करण्याची भूमिका घेतली गेल्याने संतप्त नगरसेवकांनी मनपा ठेकेदारांचे हित पाहते ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर या प्रश्नांवर महापौर रोहिणी शेंडगे व आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना हस्तक्षेप करत याप्रश्नांवर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली.
मंगळवारी महापौर शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची महासभा आयोजित करण्यात आली होती. एलईडी पथदिवे प्रकल्पावरून दिपाली बारस्कर व मालन ढोणे यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. त्यावर कडी करत कुमारसिंह वाकळे यांनी तर कॉपी करून मनपाने शहर सौंदर्यकरणात तिसरा क्रमांक पटकावल्याचा टोला लगावला. उपायुक्त डांगे यांनी या प्रकल्पामुळे मनपाच्या पथदिव्यांच्या वीजबिलात 70 टक्के बचत झाली.
परंतु तपासणीस कोणतीही त्रयस्थ सरकारी संस्था तयार होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर प्रकाश भागानगरे यांनी पथदिव्यांचे वीजबिल कमी व्हावे, यासाठी अनेक प्रभागातील पथदिवे बंद ठेवले जातात असा थेट आरोप केला. त्याला वाकळे व स्वप्नील शिंदे यांनी दुजोरा दिला. प्रकल्पाच्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे, त्यावर निर्णय का घेतला जात नाही अशी विचारणा नगरसेवकांनी केली, मात्र त्याला उत्तर मिळाले नाही.
शहरात दैनंदिन कचरा संकलन होत नाही, चार-चार दिवस घंटागाडी नागरिकांच्या घरी जात नाही, तरीही रोज शहरात 130 मेट्री टन कचरा संकलन व त्यावर प्रक्रिया केल्याचे कसे दाखवले जाते असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. वाकळे यांनी तर कचर्यावर पाणी मारून त्याचे वजन वाढवले जाते, असा आरोप केला. रूपाली वारे यांनी नागरिक ओला-सुका कचरा वेगळा करून देतात परंतु ठेकेदारच त्याचे एकत्रीकरण करतो अशीही तक्रार केली. महापालिकेने स्वतःचे जेसीबी व पोकलेन खरेदी केले, परंतु ते ओढे-नाले सफाईच्या कामात कुचकामी ठरत आहेत. चालक उपलब्ध होत नसल्याने गेली आठ महिने कोट्यवधी रुपये खर्चून खरेदी केलेली वाहने उभे आहेत, याकडे कांडे यांनी लक्ष वेधले.
कचरा संकलन प्रश्नावर आज बैठक
दैनंदिन कचरा संकलनाच्या प्रश्नावर उद्या, बुधवारी ठेकेदारांसमवेत बैठक घेतली जाईल, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, सुधारणा नाही झाली तर आणखी कडक कारवाई केली जाईल तसेच कचरा संकलनाच्या वाहनांवर दहा दिवसांत ‘जीपीएस सिस्टीम’ बसवली जाईल, असे आयुक्त जावळे यांनी सांगितले.
एक एकर लेआऊटसाठी नवे धोरण
विकासक 1 एकरपेक्षा कमी जागेच्या लेआउटमध्ये ओपन स्पेस ठेवत नाही, 9 मीटर ऐवजी 6 मीटर रस्ते करतात, त्यामुळे रहिवाशांची गैरसोय होते, लहान मुलांना खेळण्यासाठी जागा राहत नाही, रस्ते अपुरे पडतात, अशा तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या. त्यावर आयुक्त जावळे यांनी त्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेऊ, गरज भासल्यास राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडेही मार्गदर्शनाचा प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे आश्वासन दिले.