
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
भिंगार छावणी परिषदेच्या मालमत्ता व दायित्वासह, छावणी परिषद नगर महापालिकेत समाविष्ट करणे योग्य राहील, असा प्रस्ताव मनपाच्या नगररचना विभागाने आयुक्तांच्या मान्यतेसह महासभेपुढे सादर करण्यासाठी दाखल केला आहे. मात्र मंगळवारी (दि. 9) होणार्या महासभेच्या विषयपत्रिकेत त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाने देशभरातील 62 छावणी परिषदांमधील नागरी भाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्याचा तसेच लष्करी भागासाठी स्वतंत्र ‘मिलिटरी स्टेशन’ निर्माण करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षीच घेतला आहे. त्यानुसार देशातील पहिली खासयोल (हिमाचल प्रदेश) छावणी परिषद बरखास्त करून ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दि. 27 एप्रिल 2023 रोजी समाविष्ट करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.
याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील नगरसह पुणे, खडकी, देहू देवळाली, औरंगाबाद व कामठी या 7 छावणी परिषद लगतच्या महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने 27 मार्च 2023 रोजी राज्यातील वरील 7 छावणी परिषदा महापालिकेत समाविष्ट करणे योग्य राहील का, यासह तेथील क्षेत्रफळ व लोकसंख्या या अनुषंगाने मनपा आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवले होते. त्यानुसार नगर मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी हा निर्णय शासन स्तरावर होणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय देतानाच नगररचना विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता देऊन तो महासभेत सादर करण्यासाठी दाखल केला आहे.
भिंगार छावणी परिषदेच्या सध्याच्या मालमत्ता व दायित्वासह संपूर्ण हस्तांतरण करणे योग्य राहील, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. दि. 28 एप्रिलला हा प्रस्ताव महासभेपुढे दाखल करण्यासाठी सादर केला. दरम्यान महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी मंगळवारी (दि. 9) महासभा आयोजित केली आहे. मात्र या महासभेच्या विषयपत्रिकेत त्याचा समावेश नाही. विषयपत्रिका निघण्यापूर्वी निघाल्यानंतर हा प्रस्ताव दाखल झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले.