पोषण आहार आता चौकशीच्या फेर्‍यात

अहमदनगर (प्रतिनिधी)

पहिली ते आठवीपर्यंत दिला जाणारा पोषण आहार आता चौकशीच्या फेर्‍यात सापडला आहे.2015 ते 2020 या पाच वर्षांत किती पोषण आहार वाटला, त्यासाठी किती अनुदान घेतले, याचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

संबंधित माहिती सादर न करणार्‍या आणि लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणार्‍या शाळांवर 25 हजारांची दंडात्मक कारवाई होणार आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आणि प्राथमिक शिक्षकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी राज्यात जिल्हा परिषद आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून विविध प्रकारचे अनुदान शाळांना दिले जाते. या अनुदानाच्या अनुषंगाने शाळा, तालुका आणि जिल्हास्तरावर केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या लेखापरीक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शाळांकडून 2015 ते 2020 या पाच वर्षांची पोषण आहाराची माहिती मागवली आहे.

उपलब्ध सर्व अभिलेखाचा आधार घेऊन खरी आणि अचूक माहिती भरावी. तालुका आणि जिल्ह्यांना माहिती भरणे, आढावा घेण्यासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले जाईल. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याने शाळांनी कोणाही व्यक्तीला पैसे देण्याची गरज नाही, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालकडून कळविण्यता आले आहे.

दुसरीकडे लेखापरीक्षण पडताळणीदरम्यान माहिती सादर न करणार्‍या शाळाप्रमुखांना 25 हजार रुपये दंड करण्यात येईल. जिल्ह्यांनी तालुक्यांचा नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरण्याबाबत योग्य ते नियोजन करावे.

लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणार्‍या किंवा अभिलेखे सादर न करणार्‍या शाळांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा कार्यालयाची राहील. संबंधित सूचना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणार्‍या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांना लागू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.