रूपया पीक विमा योजनेत जिल्हा पहिल्या नंबरवर राहणार

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकर्‍याचा एक रुपयाचा पीक विमा उतरवला जाणार आहे आणि राज्यात नगर जिल्हा या योजनेत पहिल्या क्रमांकावर राहील यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

नगर येथे खरीप आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्य सरकारने यंदा शेतकर्‍यांकडून अवघा एक रुपया घेऊन त्यांचा पीक विमा उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगर जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकर्‍याचा एक रुपयाचा पीक विमा उतरवला जाणार आहे आणि राज्यात नगर जिल्हा या योजनेत क्रमांक एकवर राहील यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी कृषी विभागाद्वारे शेतीशाळा व अन्य जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे, तसेच पुढच्या आठवड्यात पीक विमा कंपन्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन पीक विमा भरपाईबाबत प्रशासनाची आकडेवारी व कंपन्यांची आकडेवारी याचा आढावा घेणार आहोत, असेही विखे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजनमधून निधीचा विचार

सध्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी शिबिरांचे आयोजन केले जाते. यासाठी आवश्यकता पडल्यास जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्याचा विचार असल्यास राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. अशा शिबिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगार निर्मितीसाठी अशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी प्रशिक्षित होतील, अशी अपेक्षा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

तर प्रशासन गुन्हा दाखल करणार

खरीप हंगामामध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशके या संदर्भात फसवणूक व अन्य काही गैरप्रकार घडत असतील तर ते रोखण्यासाठी प्रत्येक दुकानासमोर स्वतंत्र फलक लावून तेथील रोजचा स्टॉक व दर जाहीर केला जाईल तसेच स्वतंत्र टोल फ्री नंबर तिथे दिला जाईल. फसवणूक झाली तर वा कृत्रिम टंचाई, लिंकेज वा अन्य काही अनुचित होत असेल तर त्यावर शेतकर्‍याला तक्रार करता येईल तसेच महसूल, पोलीस व जिल्हा परिषद यंत्रणा आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयाने दोषींवर गुन्हेही दाखल केले जातील. शेतकर्‍यांनी तक्रार दिली तर त्याची दखल घेतली जाईल, नाहीतर प्रशासकीय यंत्रणा गुन्हे दाखल करेल, असेही विखे पाटील यांनी जाहीर केले.

वाळूमाफियांचा उच्छाद थांबवला

गौण खनिज विशेषतः वाळू उत्खनना संदर्भात राज्य सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी नगर जिल्ह्यातून सुरू झाली आहे. नायगाव येथे राज्यातील पहिला वाळू डेपो सुरू झाला आहे. महाखनिज अ‍ॅपमध्ये काही तांत्रिक अडचणी होत्या, त्या आता दूर झाल्या आहेत. ऑनलाइन नोंदणीतून जबाबदारी निश्चित होते, त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणीवर भर आहे. पण गरज भासली तर ऑफलाईन नोंदणीची प्रक्रिया राबवली जाईल. नव्या वाळू धोरणामुळे वाळू माफियांचा उच्छाद थांबला आहे, असा दावाही पालकमंत्री विखे यांनी केला.