कर्जाच्या वसूलीवर जावून थांबली. यावेळी सदस्य राजेश परजणे यांनी आई-वडिलांचा संभाळ न करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 30 टक्के कपात करण्याचा अधिकार झेडपीला नाही, तर त्याच झेडपीने विना मोबदला शिक्षक बँकेसह अन्य संस्थांची वसूली थांबवावी, अशी मागणी केली. त्यावर अर्थ समितीचे सभापती सुनिल गडाख यांनी बँकेच्या वसूलीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतंत्रपणे बैठक होईपर्यंत बँकेची वसूली तात्पूर्ती थांबवाची का? अशी विचारणा केली. मात्र, प्रशासनाकडून त्यास कोणताच सर्मपक प्रतिसाद मिळाला नाही.

दरम्यान, बैठकीनंतर माहिती घेतली असता, शिक्षक बँक प्रशासन आणि जिल्हा परिषद यांची एकत्रित बैठक घेवून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. तोपयर्र्ंत तात्पुती बँकेची वसूली थांबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सभेत या विषयावर झेडपी प्रशासनाकडून कोणतीच ठोस भूमिका जाहिर केली नसल्याने या निर्णयाबाबत संभ्रमावस्था आहे. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी नगरला झेडपीच्या सभागृहात निवडक सदस्य आणि उर्वरित सदस्य हे तालुक्याच्या ठिकाणी पंचायत समितीतून पध्दतीने ऑनलाईन पध्दतीने पार पडली.

यावेळी घरकुलाच्या विषयावर साधकबाधक चर्चा झाल्यानंतर आई-वडीलांचा संभाळ न करणारे किती कर्मचारी आहेत, या प्रश्‍नापासून सुरूवात झाली. त्यात शिक्षण विभागाने जिल्ह्यात असे आठच शिक्षक असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आले नसल्याचे उत्तर परजणे यांना दिले. यावरून सभेत ठिणगी पडली. यावेळी सुरू असणार्‍या चर्चेत उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके यांनी कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापत करण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन नसल्याचे निर्दशनास आणून देताच परजणे संतप्त झाले. असे असले तर शिक्षक बँकेसह अन्य संस्थांची वसूली झेडपी विनामोबदला कशी करून देते, असा सवाल उपस्थित केला.

यासह लातूर जिल्हा परिषदेने या प्रकरणी घेतलेला निर्णय, मालेगाव प्रांताधिकारी यांनी घेतलेले निर्णय यांची पुष्टी जोडली. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र परदेशी यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कपात करण्याचे अधिकार नसले तरी जिल्ह्यातून अशा तक्रारी आल्यास त्या संबंधीत प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाही पाठविण्याचे निवेदन केले.

त्यानंतर पुन्हा शिक्षक बँकेच्या वसूलीचा विषय समोर आला. यात सभापती गडाख यांनी या वसूलीशी अर्थ विभागाचा संबंध नाही. यात अर्थ खात्याला विनाकारण बदनाम करण्यापेक्षा जिल्हा परिषद प्रशासन आणि बँक यांची चर्चा करून निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत वसूली थांबवाची का? अशी विचारणा करताच, सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी त्यास सहमती दर्शवली. मात्र, अध्यक्षा घुले अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षिरसागर यांनी यावर कोणताच ठोस निर्णय सांगितला नाही.

दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षिरसागर यांनी या चर्चेच्या वेळी शासकीय कर्मचार्‍यांना कर्ज घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हमी न दिल्यास त्यांचा कर्जच घेता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. अखेर सदस्य शरद नवले यांनी आई-वडीलांचा संभाळ न करणार्‍यांच्या तालुकानिहाय माहिती घेवून त्यानूसार न्याय देण्यात यावा आणि शिक्षक बँकेच्या वसूलीपोटी योग्य मोबादला घेवून त्याव्दारे जिल्हा परिषद उत्पन्न वाढविण्यावर भर द्यावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर हा विषय संपविण्यात आला.

......................

गाडे, कराळे अन् पाचपुते यांना श्रध्दांजली

सभेच्या शेवटच्या टप्प्यात दिवंगत सदस्य शिवाजी गाडे, अनिल कराळे आणि भगवान पाचपुते यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. यावेळी सदस्य वाकचौरे, परजणे आणि अजय फटांगरे यांनी या तिघांच्या स्मृतींना उजाळा दिला. फटांगरे यांनी या तिनही सदस्यांच्या गटात त्यांच्या नावाने नाविण्यपूर्ण विकास कामे उभे करण्याची सुचना मांडली. यातून या तिघांच्या स्मृतींना उजाळा मिळेल, असे काम करण्याचा निर्णय झाला.

...................

विषय समिती सदस्य निवडी स्थगित

जिल्हा परिषदेच्या तीन सदस्यांच्या निधामुळे स्थायी, कृषी, पशूसंवर्धन, महिला बालकल्याण व अर्थ समितीच्या रिक्त झालेल्या जागांवर सदस्य निवडीचा कार्यक्रम विषय पत्रिकेत घेण्यात आला होता. हा विषय घेतांना तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. या विषयावर सदस्य परजणे यांनी आक्षेप घेतला होता.

..................

जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध नाहीच

Nilesh Jadhav

Related Stories