शेती महामंडळाच्या टिळकनगर मळ्यातील जमिनींचे ताबे देऊ नये

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

श्रीरामपूर तालुक्यातील टिळकनगर येथील शेती महामंडळाच्या खंडकरी जमिनी या भाडेतत्त्वावर संयुक्त शेती पद्धतीने पिक योजना राबविण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सदरच्या निविदा या 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी उघडण्यात आल्या. मात्र मूळ याचिका प्रलंबित असताना सदरच्या जमिनी वाटप करून गुंता निर्माण करण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे जमिनीचा ताबा निविदाधारक असलेल्या व्यक्तींना देऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने राज्याच्या महसूल विभागाला दिले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अजित काळे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने दि. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहिरात देऊन राज्यातील सातारा, फलटण, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यातील खंडकरी जमिनी भाडेतत्त्वावर देवून संयुक्त शेती पद्धतीने पिक योजना राबविण्यासाठी ‘ई’ निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सदरच्या निविदा या दि. 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी उघडण्यात आल्या. सदरच्या जाहीर प्रगटनास व ‘ई’ निविदेस श्रीरामपूर येथील शेतकरी शिवाजी नारायण मोरगे, अण्णासाहेब डावखर, अशोक भिमराज मोरगे, सोपान मच्छिंद्र मोरगे, गोरक्षनाथ मोरगे आदींसह इतर शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेमध्ये ‘ई’ निविदेला आव्हान देण्यात आले होते. सदरच्या निविदेप्रमाणे शेती महामंडळाच्या ताब्यातील खंडकर्‍यांना वाटप योग्य जमिनी या संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्याच्या नावाखाली धनदांडग्या श्रीमंत व राजकीय वर्चस्व असलेल्या राजकीय लोकांच्या सोयीच्या लोकांना 150 ते 200 एकरचे ब्लॉक पाडून वाटप करण्याचा घाट घातला आहे. तसेच मूळ मालक व छोटे शेतकरी सदरच्या ई-निविदेस पात्र होणार नाही. अशा अटी टाकून ठराविक लोकांनाच त्या निविदा कशा घेता येतील, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती.

त्यामुळे या शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून सदरची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच मूळ याचिका प्रलंबित असताना सदरच्या जमिनी वाटप करून गुंता निर्माण करण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने जमिनीचा ताबा निविदाधारक असलेल्या व्यक्तींना देऊ नये असे आदेश राज्याच्या महसूल विभागाला दिले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे हे शेतकरी हितार्थ काम पहात आहे. तसेच राज्य शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. यावलकर व शेती महामंडळाच्यावतीने अ‍ॅड. धोर्डे काम पाहत आहेत.