अहमदनगर (प्रतिनिधी)
शालेय पोषण आहार, विविध बांधकामे, शिक्षकांच्या लाखो रुपयांच्या पगार पत्रकावर सह्या करणारे जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि निरंतर विभागाचे शिक्षणाधिकारी तसेच तालुका स्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी यांची जिल्हाभर प्रवासासाठी परवड सुरू आहे.
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी, प्राथमिक शाळांच्या बांधकामांना भेटी देण्यासाठी या अधिकार्यांकडे वाहने नसल्याने कोणाला तरी गयावया करून प्रवास करण्याची वेळ याअधिकार्यांवर आली आहे. दर महिन्यांकाठी कोट्यावधी रुपयांच्या पगार पत्रके आणि पोषण आहाराच्या बिलावर सह्या करणार्या अधिकार्यांना यांना शासकीय वाहनासाठी किती दिवस प्रतिक्षा करावी लागणार हा प्रश्न आहे.
नगर जिल्हा हा राज्यात आकाराने आणि विस्ताराने मोठा आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संख्या 5 हजारांहून अधिक आहे. याठिकाणी शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी आणि तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांना महिन्यांतून नियमित शालेय तपासणीसाठी जावे लागते. यासाठी या अधिकार्यांवर दुसर्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यातच सध्या बहुतांशी ठिकाणी एसटीच्या बसेस बंद असल्याने या अधिकार्यांची चांगलीच गैरसोय झाली आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकार्यांना शोलय पोषण आहाराचे नमुने घेणे, शाळा भेटी, शालेय बांधकामांना भेटी देवून त्यांची प्रगतीसोबतच त्यांची गुणवत्तेची नियमित पाहणी करावी लागते. मात्र, जिल्ह्यातील तिनही शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, प्राथमिक आणि निरंतर शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी यांना वाहने नसल्याने त्यांना आता कोणी वाहन देता का...वाहन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
शिक्षणाधिकारी हा प्रथम दर्जाचा अधिकारी आहे. असे असतांना त्यांना शासकीय वाहनाची सुविधा नाही. दुसरीकडे खासगी वाहन देखील त्यांना मंजूर नसून त्यांनी सार्वजनिक वाहनाने अथवा खासगी वाहनाने प्रवास करून त्यांचे बिल सादर करून त्याव्दारे आपले खर्च झालेले पैसे वसूल करण्यास सांगण्यात येत आहे.
त्यातही खासगी वाहन असल्यास त्याचे पेट्रोल अथवा डिझेलचे बिल त्यांना मिळले, खासगी व्यक्त अथवा शिक्षकांचे बिल कसे मंजूर करून घ्याचे, हा प्रश्न या अधिकार्यांसमोर आहे. यामुळे पोषण आहार आणि शालेय गुणवत्तेची तपासणी करण्यात या अधिकार्यांना अडचणी येत आहेत. यामुळे शासन पातळीवरून या मागणीचा विचार होणे आवश्यक असून शिक्षणाधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांना स्वतंत्र शासकीय वाहन उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
शालेय खोल्यांच्या बांधकामाच्या निधीतील सादील खर्चातून शिक्षणाधिकारी यांना शासकीय वाहन खरेदी करता येणे शक्यत आहे. यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक असून यासाठी राज्य सरकार पातळीवर प्रयत्न झाल्यास शिक्षणाधिकारी यांच्या वाहनासाठी निधी उपलब्ध होवू शकतो, असा पर्याय बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आला.
हा विषय राज्य पातळीवरील आहे. राज्यात एकाही जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी यांना शासकीय वाहन मंजूर नाही. त्यांनी प्रवास केल्यानंतर त्याचे बिल मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे.
संदीप कोहिणकर, उपमुख्य कार्यकारी, सामान्य प्रशासन विभाग.