प्रवरा शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणार्‍या मराठा-ओबीसी विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी माफ

अध्यक्ष आ. राधाकृष्ण विखे यांची घोषणा
प्रवरा शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणार्‍या 
मराठा-ओबीसी विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी माफ

लोणी |प्रतिनिधी| Loni

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत (Pravara Rural Education Institute) यावर्षी प्रवेश घेणार्‍या शिर्डी मतदार संघातील मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची (Maratha and OBC students from Shirdi constituency) 50 टक्के फी माफ (50 percent fee waiver)करण्याचा निर्णय संस्थेचे चेअरमन आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrushan Vikhe Patil) यांनी जाहीर केला. आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा सामाजिक दायित्व म्हणून हा निर्णय आपण घेतला असल्याचे स्पष्ट केले.

आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrushan Vikhe Patil) यांनी पुणे विद्यार्थी गृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधून मराठा (Maratha)आणि ओबीसी (OBC) समाजाचे राजकीय आरक्षण (Political Reservation) घालविण्यात आघाडी सरकारची अनास्थाच कारणीभूत ठरली आहे. दोन्ही समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राज्य सरकार (State Government) कोणतेही पापक्षालन करायला तयार नाही. दोन्ही समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकारमध्ये आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा (Discussion of the charioteer) जास्त होताना दिसते. मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे. सारथी सक्षम करायची असेल या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेवून जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार (Agreements with international universities) करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्याना करून दिल्यास सारथीचा विकास होवू शकेल आणि या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

आ. विखे पाटील म्हणाले की, समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणार्‍या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना 50 टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले. असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहिली संस्था आहे. या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.

राज्यातील मंत्री (State Minister), खासदार (MP), आमदार (MLA) यांनी शासनाकडून भूखंड घेवून शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत, समाजाच्या जीवावर पदही भोगली आहेत, या सर्वानीच आता आपल्या संस्थामध्ये विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्याचे आवाहन आ.विखे पाटील यांनी केले.

आ. विखे पाटील म्हणाले, आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. समाजासाठी होत असलेल्या या आंदोलनाना आणि मागण्यांना पाठिंबा असून सरकार याबाबत काय करणार समजायला तयार नाही. कोणीतरी तिसराच माणूस पुढे येऊन याबाबत जनतेला माहिती देतो पण सरकार याबाबत धाडसाने सांगण्यास पुढे येत नाही याचे आश्चर्य वाटते. सर्वकाही केंद्र सरकारकडे ढकलायचे ही नवी फॅशन आघाडी सरकारमधील (Aghadi Government) मंत्र्यांनी आणली आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहिजे. सरकारने काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे, मी स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार असल्याचे आ.विखे पाटील यांनी सांगितले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com