<p><strong>श्रीगोंदा |प्रतिनिधी | Shrigonda </strong></p><p>जिल्हा सहकारी बँकेने आपल्या कॅपिटल फंडाच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्ज साखर कारखान्यांना देण्याची मर्यादा असताना अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने</p>.<p>जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांना ही मर्यादा न पाळता नियमबाह्य कर्जे दिलेली आहेत. रिझर्व बँक आणि नाबार्ड यांनी या कर्जाची चौकशी करून कार्यकारी संचालकासह जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करावी. अशी मागणी श्रीगोंदा तालुका विकास आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केली आहे.</p><p>प्रा. दरेकर म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व कारखान्याला सेक्टरल मर्यादा पाळून बँकेच्या कॅपिटल फंडाच्या जास्तीत ५० टक्के इतके कर्ज वितरित करता येते. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेने आतापर्यंत कॅपिटल फंडाच्या ५० टक्क्या पेक्षा जास्त कर्ज दिले आहे व नाबार्डने घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली केलेली आहे. ही बाब गंभीर असून याबाबत नाबार्डने चौकशी करावी.</p><p>नाबार्डचे नियम डावलून जिल्हा बँकेने अनेक कारखान्यांना आत्तापर्यंत एवढे जादा कर्ज दिलेले आहे की, येथून पुढे या कारखान्यांना नवीन कर्ज देताच येणार नाही. आपल्या साखर कारखान्याला जिल्हा सहकारी बँकेकडून नियमबाह्य कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक साखर सम्राट जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात निवडून जाण्याची वर्षानुवर्षे धडपड करीत आले आहेत. या पद्धतीने बँक चालवली तर लवकरच जिल्हा बँकेचे दिवाळे निघेल.</p><p>अहमदनगर जिल्हा बँकेने गेल्या दोन महिन्यात जिल्ह्यातील दोन तालुक्यात संकरित गाईंसाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज खेळत्या भांडवलासाठी वितरित केलेले आहे. हे कर्ज भरण्याची मुदत दि. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. या कर्जाचे नूतनीकरण न झाल्यास बहुतेक शेतकऱ्यांना हे कर्ज फेडता येणार नाही. ज्यांच्याकडे आजीबात गाई नाहीत, त्यांना दिलेले हे कर्ज अनुत्पादक कर्ज आहे. हे कर्ज थकबाकीत जाण्याचा फार मोठा धोका आहे. </p><p>संस्था पातळीवर वि.का.सोसायट्या सुमारे ७० टक्के कर्जदारांचा शंभर टक्के वसूल करते. परंतु राहिलेले ३० टक्के कर्जदार थकीत असतात. अशावेळी जिल्हा बँक वि. का. सोसायट्यांकडून आलेल्या भरण्यामध्ये अगोदर १०० टक्के व्याजाची वसुली दाखविते. त्यामुळे सोसायटयांकडे मुद्दल येणे दिसते आणि त्यावर बँकेचे व्याजाचे मीटर चालू राहते. बँकेचा हा कारभार सोसायट्यांच्या अजिबात हिताचा नाही. थकित राहिलेल्या व्याज व मुद्दल या येणे रक्कमेची तरतुद बँक आपल्या ताळेबंदाला करीत नाही. त्यामुळे बँक आणि संस्था यामध्ये अनिष्ट तफावत निर्माण होते. ही अनिष्ट तफावत सुमारे २०० कोटी रुपये आहे. हे दोनशे कोटी रुपये वसूल होऊच शकत नाहीत. ते जवळजवळ बुडीतच आहेत. जिल्हा बँक आकड्यांचा खेळ करून आणि हातचलाखी करून सुमारे चाळीस-पन्नास कोटी रुपयाचा नफा कागदोपत्री दाखवते. जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावत रक्कमांची आपल्या ताळेबंदाला तरतूद केली, तर जिल्हा बँक प्रत्यक्षात सुमारे शंभर ते दिडशे कोटी रुपये तोट्यात दिसेल.</p><p>जिल्हा बँकेने उलटेपालटे व्यवहार करण्यापेक्षा संस्था पातळीवर १०० टक्के वसुली करावी आणि सभासद पातळीवरच्या वसुलीचे वास्तव व्यवहार दाखवावे. अन्यथा जिल्हा बँकेची अनिष्ट तफावत अशीच वाढत जाऊन बँक दिवाळखोरीत जाऊ शकते व आर्थिक पिळवणूकीमुळे सोसायट्याही आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. ठेवीदारांची विश्वासार्हताही गोत्यात येणार आहे. यावर संचालक मंडळाचे आणि कार्यकारी संचालकांचे अजिबात लक्ष नाही. काही कारखाने खोटीनाटी आर्थिक पत्रके दाखवून आपल्या कारखान्याला नियमबाह्य कर्ज मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात. जिल्हा बँकेने काही साखर कारखान्यांना इतर बँकांची कर्ज बाकी भरण्यासाठी नियमबाह्य कर्जे दिलेली आहेत. नाबार्ड आणि रिझर्व बँकेने या सर्व प्रकाराची चौकशी करून या चुका करणाऱ्या संचालक मंडळावर व कार्यकारी संचालकावर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा हा विषय उच्च न्यायालयात दाखल करावा लागेल. असेही प्रा. दरेकर म्हणाले</p>
