ग्रामपंचायतींना ‘अच्छे दिन’ : 60 कोटी 75 लाखांचा निधी

नगर जिल्ह्याला बंधित निधीचा पहिला हप्ता वितरीत, यापूर्वी मिळाले होते 40 कोटी
ग्रामपंचायतींना ‘अच्छे दिन’ : 60 कोटी 75 लाखांचा निधी

अहमदनगर | प्रतिनिधी

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील बंधित निधीचे (टाईड ग्रँट) पहिल्या हप्त्याचे १०९३.९७ कोटी इतके अनुदान जमा झाले आहे. यात नगर जिल्ह्याच्या वाट्याला ६० कोटी, ७५ लाख १० हजार रूपयांचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना हा निधी वितरीत करण्यात येत आहे. दरम्यान, यापूर्वी नगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना अबंधित निधीचा पहिला हप्ता ४० कोटी ५० लाख रूपये मिळालेला आहे.

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार मिळालेले अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना देण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीम्सवर वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीना अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी दिलेल्या सूचनांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात ठेवावा, सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन सनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्यावर आहे. ग्रामपंचायतींनी १५ व्या वित्त आयोगातील मिळालेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये, असे या आदेशात म्हटले आहे.

डिसेंबर अखेर ५० टक्के निधी खर्च अनिवार्य

या निधीतून डिसेंबर २०२२ अखेर ५० टक्के खर्च होणे आवश्यक आहे. ५० टक्के खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तालुकानिहाय निधी

अकोले (९९ ग्रामपंचायती) ३ कोटी ११ लाख ७९ हजार रूपये, संगमनेर (१४२) ७ कोटी १६ लाख ८ हजार, कोपरगाव (७५) ४ कोटी ०७ लाख ६४ हजार, राहाता (५०) ४ कोटी ५८ लाख८ हजार श्रीरामपूर (५२) ३ कोटी ४६ लाख ९१ हजार, राहुरी (८३) ४ कोटी ४२ लाख ८१ हजार, नेवासा (११४) ५ कोटी ९० लाख ७ हजार, शेवगाव (९४) ३ कोटी ६२ लाख ८७ हजार, पाथर्डी (१०७) ४ कोटी ४ लाख ११ हजार, जामखेड (५८) २ कोटी ७ लाख ९७ हजार, कर्जत (९१) ३ कोटी ८० लाख ९० हजार, श्रीगोंदा (८६) ४ कोटी ९८ लाख, ५१ हजार, पारनेर (११४) ४ कोटी ५६ लाख ८७ हजार, अहमदनगर (१०२) ४ कोटी ८९ लाख १४ हजार रुपये असा एकूण ६० कोटी ७५ लाख १० हजार रुपये.

प्रशासक असलेल्या संस्थांना निधी नाही

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ज्या ग्रामपंचायतीत प्रशासक कार्यरत आहे अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com