शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
साई संस्थानमध्ये सीआयएसएफ ही केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा व आयएएस अधिकारी नको, त्रिसदस्यीय समिती राज्य शासनाच्या नेतृत्वाखाली असावी व साई संस्थान विश्वस्त मंडळात स्थानिकांना पन्नास टक्के आरक्षण असावे याविषयी सर्वपक्षीय ग्रामस्थांची बुधवारी बैठक आयोजित करून या मागणीची अंमलबजावणी होण्यासाठी ग्रामस्थांनी 1 मे रोजी शिर्डी बंदची हाक दिली आहे.
बुधवारी आयोजित केलेल्या ग्रामस्थांच्या बैठकीत वरील चार विषयांवर अनेकांनी आपापली मते मांडली. या सर्वांची मते विचारात घेऊन सोमवार 1 मे रोजी संपूर्ण शिर्डी गाव बंद ठेऊन संध्याकाळी 6 वा. ग्रामसभा घेण्यात येणार आहे. वास्तविक वरील चारपैकी तीन निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानंतर पारित झालेले आहे. शिर्डीचे साई समाधी मंदिर हे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असून याठिकाणी उच्च प्रतीची सुरक्षा यंत्रणा असावी या आशयाची जनहित याचिका 2018 मध्ये केलेली आहे.
त्यावर सुनावणीच्या दरम्यान न्यायमुर्तींनी गंभीर दखल घेत साई संस्थानला आदेश देत यावरचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश तथा साई संस्थानचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लागड्डा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून एमएसएफ व एमएसईएफ महाराष्ट्रातील या दोनही पोलीसबल सुरक्षा यंत्रणा आम्हाला परवडणार्या असल्याचे नमूद केले होते. त्यापैकी एक यंत्रणेची निवड करण्यासाठी अध्यक्षांनी वेळ मागितला होता. मात्र मार्च 2023 मध्ये संस्थानच्या अध्यक्षांनी आम्हाला सीआयएसएफ ही देशातील अग्रगण्य सुरक्षा यंत्रणा हवी आहे, अशा अशयाची मागणी केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात निर्णय राखीव असून तो काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
परंतु याला विरोध करताना शिर्डीच्या तरुणांनी तीन दिवसांपूर्वी आंदोलन करत न्यायालयीन लढाईसाठी भिक्षाझोळी घेऊन वर्गणी जमा केली. खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्याचा निर्णय 2 मे रोजी होणार आहे. तर याच विषयाचा धागा पकडत शिर्डीतील सर्वपक्षीय ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन युवकांना साथ देत विविध मागण्यांसाठी तसेच साई संस्थानच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाकडे सरकारचे लक्ष खेचण्यासाठी महाराष्ट्र दिनी अर्थात 1 मे पासून शिर्डी शहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी ग्रामसभेचे आयोजन करून वरील चार विषयांचा ठराव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, खा. सदाशिव लोखंडे यांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन याबाबतची माहिती देणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शिवाजी गोंदकर, डॉ. एकनाथ गोंदकर, नितीन कोते, सचिन कोते, रमेश गोंदकर, जगन्नाथ गोंदकर, ताराचंद कोते, शिवसेना जिल्हाप्रमुख कमलाकर कोते, सुजित गोंदकर, मनसेचे दत्ता कोते, अॅड. अनिल शेजवळ, अॅड. अविनाश शेजवळ, पप्पू गायके, सचिन चौगुले, तान्हाजी गोंदकर, तुषार गोंदकर, गजानन शर्वेकर, सचिन तांबे, मंगेश त्रिभुवन, किरण बर्डे, जगन्नाथ गोंदकर, मणीलाल पटेल, सुधीर शिंदे, अविनाश गोंदकर, प्रतीक शेळके, चेतन कोते, विकास गोंदकर, दत्तात्रय शिंदे, गणेश कोते, अमोल गायके, गोरक्ष गोंदकर, विजय गोंदकर, गणेश गायके, अमोल कोते, प्रसाद जगताप, किरण कोते, शुभम भोसले, दत्तात्रेय कोते, अशोक गायके, सुरेश आरणे तसेच छत्रपती शासन व युवा शिर्डी ग्रामस्थ सर्व पदाधिकारी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
साई मंदिरात केंद्रीय राखीव दलाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची गरज नसून आहे तीच सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी. नवीन नियुक्त होणार्या विश्वस्त मंडळात शिर्डीतील स्थानिक ग्रामस्थांचा 50 टक्के सहभाग असावा, संस्थान कामकाज पाहण्यासाठी आयएएस अधिकार्यांची गरज नाही. तदर्थ समितीला इतर कामाचा व्याप असल्यामुळे ते संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी पूर्ण वेळ देऊ शकत नाही. त्याकरिता या ठिकाणी राज्य शासनाच्या नेतृत्वाखाली असणार्या अधिकार्यांची नेमणूक करावी, अशा विविध मागण्यांकरिता शिर्डीतील ग्रामस्थ 1 मे रोजी शहर पूर्णपणे बंद ठेवून या आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत.
- नितीन कोते