जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे १९ नोव्हेंबरला राजव्यापी अधिवेशन

न्यूज अपडेट/News Update
न्यूज अपडेट/News Updateन्यूज अपडेट/News Update

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जिल्हा परिषदांच्या स्थापनेनंतर गेल्या ५२ वर्षापासून महासंघास संलग्न असलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्रवर्ग कर्मचारी संघटनांच्या एकजुटीच्या संघर्ष लढ्यातून ग्रामविकासातील महत्वाचा दुवा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य प्राप्त करून देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे १४ वे राज्यव्यापी अधिवेशन दि. १९ व २० नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले आहे.

राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी आश्रम, तपोवन, नाशिक येथे राज्यातील सर्व प्रवर्ग कर्मचारी संघटनांचे व महासंघाचे पदाधिकारी - प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत हे अधिवेशन होत आहे, अशी माहिती राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, सरचिटणीस अशोक थुल, प्र.सरचिटणीस संजय महाळंकर, राज्य उपाध्यक्ष शोभा खैरणार, विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील यांनी दिली.

अधिवेशन उदघाटन सोहळा दि.१९ रोजी सकाळी १० वा. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार, पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, खासदार हेमंत गोडसे, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार सिमा हिरे, आमदार राहूल ढिकले, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. सुभाष लांबा, राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉ. श्रीकुमार, सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी. एल. कराड, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, राज्य सरचिटणीस विश्वास काटकर, अविनाश दौंड यांच्या हस्ते होणार आहे

अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांचे पुढील प्रश्नाबाबत विचारमंथन करुन ८ डिसेबर रोजी दिल्ली येथे ताल कटोरा स्टेडीयम येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रीय परीषदेत पुढील धोरण ठरविण्यात येणार आहे.

अशा आहेत मागण्या

  • जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत करणे,

  • बक्षी समितीचा खंड-दोन लागू करून सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर करणे,

  • आकृतीबंधानुसारच सर्व विभागातील रिक्त पदे त्वरीत भरणे,अनुकंपावरील नियुक्त्या विना अट

  • करणे,कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित आस्थापनेवर कायम करणे,शासकीय विभागातील

  • खाजगीकरण -कंत्राटीकरण - आउट सोर्सीग धोरण रद्द करणे,

  • सर्व प्रवर्ग संघटनांचे प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लावणे,

  • महागाई नियंत्रणात आणावी,

  • संविधान कलम ३१०आणि ३११ (२) ए,बी,सी.रद्द करून कामगार कर्मचारी हक्काचे कायद्याला संरक्षण द्या,

  • राष्ट्रीय शिक्षण नीती रद्द करा,

  • केंद्रासमान राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते, सेवा, सुविधा लागू करणे,

  • आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करणे,

  • मालक धार्जिने नविन कामगार कायदे रद्द करणे,

  • आदर्श पुरस्कार व उकृष्ठ कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आगावु वेतनवाढी लागू करणे,

  • नविन पदांची निर्मिती करणे,

  • सेवा भरती नियमांत सुधारणा करणे,

  • काल बाहय झालेल्या सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ व सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मध्ये सुधारणा करणे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com