Video : अखिल भारतीय मागणी दिनी सेवकांची निदर्शने

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जुनी पेन्शन योजना (Old pension scheme) लागू करा, रिक्त पदे त्वरीत भरा, कंत्राटी सेवकांना (Contract Worker) कायम करा यांसह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघातर्फे शुक्रवारी (दि २७) 'अखिल भारतीय मागणी दिनी' सेवकांतर्फे निदर्शने (Agitation) करण्यात आली...

केंद्र आणि राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना, व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी (Collector Office), जिल्हा परिषद (Zilla Parishad), पंचायत समिती (Panchayat Samiti) कार्यालयासमोर दुपारच्या सत्रात धरणे आंदोलन (Agitation) करण्यात आले.

जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे वतीने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे (Anandrao Pingle) यांच्या माध्यमातून निवेदन (Memorandum) देण्यात आले.

यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ भगवान पाटील, संघटक योगेश गोळेसर, प्रशासन अधिकारी संघटनेचे, रवींद्र आंधळे, निवृत्ती बगड, रणजित पगारे, शशिकांत वाघ, व्ही. आर. संकपाळ, गोविंदा पाटील, सचिन विंचुरकर, विक्रम पिंगळे, मच्छींद्र कांगणे आदी उपस्थित होते.

तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, सरचिटणीस सुनंदा जरांडे, राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कासार, सरचिटणीस राजेंद्र आहिरे यांच्यासह पदाधिकारी व सेवक उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या

  • अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.

  • सर्व विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरणे.

  • कंत्राटी व आऊट सोर्सिंग धोरण रद्द करून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमीत आस्थापनेवर कायम करणे.

  • सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे आणि शासकीय विभागांचे खाजगीकरण बंद करणे.

  • फायद्यात असूनही सरकारी उद्योग व कंपन्या बाबत राबविण्यात येत असलेले निर्गुंतवणुकीचे धोरण बंद करणे.

  • वीज मंडळ, बँकींग क्षेत्र, जीवन बीमा योजना यांचे खाजगीकरण न करणे.

  • जातीयवादाला मूठमाती देऊन, धर्मनिरपेक्षता वाचवणे.

  • वाढती महागाई रोखुन, सार्वजनिक वितरण सेवा मजबूत करणे.

  • नवीन शैक्षणिक धोरणाचा फेरविचार करणे.

  • संविधानातील कलम ३१० व ३११ (२) (ए) (बी) (सी) रद्द करा.

  • कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणा तात्काळ मागे घेवुन कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना संरक्षण देणे.

  • आयकर आकारण्या साठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवणे.

  • महागाई भत्ता गोठविण्याचा प्रयत्न न करणे.

  • आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध/आश्वासित योजनेशिवाय एकस्तर योजना चालू करावी,

  • राज्य शासनाने बक्षी समितीचा खंड दोन अहवाल प्रसारित करून सर्व संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्रुटी दूर करणे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com