द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या सोडवू

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे द्राक्ष बागायतदार संघाला आश्वासन
द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या सोडवू

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

द्राक्ष उत्पादकांच्या Grapes Growers Problems विविध समस्यांबाबत संबंधित विभागाकडून अहवाल मागवून पुढील कार्यवाही करण्यात जाईल,असे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, संचालक विलास शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी Union Minister Nitin Gadkari यांची भेट घेतली.गडकरी व केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar यांनी तोमर यांची भेट घडवून आणली.त्यावेळी त्यांनी वरील आश्वासन दिले.

भोसले यांनी सांगितले की, करोनामुळे सर्वच उत्पादन व इतर खर्चात भरमसाट वाढ झाली आहे. द्राक्ष निर्यातीचे कंटेनरचे दर 2019-20 मध्ये 2 हजार, गेल्यावर्षी 4 हजार, तर यंदा 8 ते 8 हजार डॉलर झाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात द्राक्ष निर्यातीत 20 ते 25 रुपये अतिरिक्त खर्च वाढला आहे.पॅकिंग साहित्य, इंधन दरवाढ याचा अधिक भार 5 रुपये प्रतिकिलो वाढला आहे. असा एकूण 30 रुपये किलो इतका खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे द्राक्ष निर्यातीला विशेष कृषी उपज योजनांतून सात टक्के अनुदान मिळणारी योजना सरकारने 2019-20 मध्ये बंद केली. त्याचा फटका मागील हंगामात बसला आहे.

शासनाकडून द्राक्ष निर्यातीला विशेष कृषी उपाययोजनातून सात टक्के अनुदान मिळत होते. ती योजना शासनाने 2019-20 ला बंद केली. त्याचा गत हंगामात फटका बसला होता.आता शासनाने जुन्या योजनेऐवजी कृषि उत्पादन निर्यातीसाठी नविन योजना आणली. मात्र त्यातून केवळ तीन टक्के अथवा तीन रुपये अनुदान देण्याचे प्रयोजन आहे.या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कृषी उत्पादनासाठी येणारे खर्चावरील जीएसटी व इतर कर सरकार उत्पादकाला परतावा करेल, असे स्वरुप आहे.शासन द्राक्ष उत्पादकाकडून विविध मार्गाने प्रतिकिलो 9:50 घेते अन तीन रुपये देते हा अन्याय आहे. तो संपूर्ण जीएसटी परतावा निर्यातीच्या व देशांतर्गत बाजारपेठेतील उत्पादकाला दिला पाहिजे.वर्ड ट्रेड आँर्गनायझेशनला शासनाने अशी भुमिका घेतली आहे.या पार्श्वभुमीवर जो फटका उत्पादकांना बसु शकतो त्यातुन मार्ग काढायचा असेल तर खालील उपाययोजना त्वरित करणे गरजेचे आहे.

रोडेप स्किममध्ये केंद्र सरकारने त्वरित बदल करुन तीन रुपये किलो ऐवजी 9रुपये 50 पैसे प्रतिकिलो शासनाने कर स्वरुपाचा संपूर्ण परतावा द्यावा व तो निर्यातदारांना देण्याएवजी थेट द्राक्ष उत्पादकाला द्यावा. शिपिंग भाडेवाढ व पँकिंग मटेरियलचा वाढलेला खर्चाबाबत शासनाने विशेष योजना तयार करुन उत्पादकाला तात्पुरत्या स्वरुपात चालु हंगामात अनुदान प्रतिकिलो 15 रुपये देण्याची तरतुद करावी.

निर्यातदार कंपनी व संस्थांनी गेल्या द्राक्ष हंगामात द्राक्ष बागायतदारांकडुन खरेदी केलेल्या द्राक्षमालाचे पैसे पुर्ण दिले नाही. अशा निर्यातदारावर अपेडामार्फत कारवाई करुन द्राक्ष बागायतदारांचे बाकि असलेले पैसे मिळवुन देण्याबाबत शासनाने अपेडाला निर्देश दिले पाहिजे व अशा निर्यातदारांना निर्यातीस प्रतिबंध केला पाहिजे.अांतरराष्ट्रीय पातळीवर चिली, दक्षिण आफ्रिका, पेरु, इजिप्त या देशातून युरोपीय देशात निर्यात होणार्‍या द्राक्षमालास कोणतेही आयात शुल्क नाही. मात्र,भारतातून निर्यात केल्या जाणार्‍या द्राक्षमालास आठ टक्के आयात शुल्क द्यावे लागते ते रद्द करुन इतर देशाप्रमाणे विनाशुल्क करावे. देशातील द्राक्षमाल थेट बांगलादेशात किसान रेलद्वारे पोहचविण्यात यावा ट्रक कंटेनरद्वारे जाणार्‍या द्राक्षमालाला सीमेवरील होणारा जादा खर्च वाचेल.

बेदाण्याला कृषी उत्पादनात घ्यावे

बेदाण्याला कम्युडिटी अ‍ॅक्टमधून वगळुन कृषी उत्पादनात घ्यावे, जेणेकरुन बेदाणा व्यवहारावर लागणारा 28 टक्के कराचा बोजा कमी होईल. द्राक्ष शेती सतत तीन वर्षापासून नैसर्गिक अस्मानी सुलतानी संकटासह करोना संकटाने फटके खात आहे.या घटकांमुळे द्राक्षशेतीत मोठ्या अडचणीत आहे द्राक्षबागांचे अवकाळीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. मात्र, त्याची तुटपुंजी भरपाई दिली जाते. याकरिता शासनाने क्राँप कव्हर व व्हरायटी बदलासाठी अनुदानाची योजना आणावी तरच नैसर्गिक संकटापासुन द्राक्षशेती वाचु शकेल. बँकांचे थकित कर्ज बँकाद्वारे एकरकमी परतफेड योजनेतुन भरुन घेतल्यावर द्राक्ष उत्पादकास पुन्हा नव्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. त्यासाठी शासनाने बँकांना योग्य निर्देश द्यावे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com