सोलरने पाणी पुरवठा योजनांचे भाग्य बदलणार?

सोलरने पाणी पुरवठा योजनांचे भाग्य बदलणार?

सिन्नर | विलास पाटील | Sinnar

प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांसाठी (Water supply scheme) जीवन प्राधिकरणाने गावा-गावात सोलर प्लांट (Solar plant) उभारावेत अशी सूचना खा. हेमंत गोडसे (mp hemat godse) यांनी पत्र देऊन केली असून त्यांची ही सूचना नक्कीच अभिनंदनीय आहे.

गोडसे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन तालुक्यातील 7 प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांना सोलर यंत्रणा (Solar system) बसविण्यासाठी निधी (fund) मिळवून दिला तर योजना चालवण्यातला प्रमुख अडथळा कायमचा हद्दपार होईल व योजनेतील सर्वच गावांना बाराही महिने सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यास हातभार लागणार आहे.

सिन्नर तालुका (sinnar taluka) आणि दुष्काळ हे नेहमीचेच समीकरण बनले आहे. तालुक्यात देवनदी वगळता एकही मोठी नदी वाहत नसल्याने मोठे धरण बांधणे अवघड आहे. त्यामुळे तालुक्यातील पाच दहा गावे वगळता उर्वरित सर्व गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाच्या टँकरवर (Tanker) अवलंबून रहावे लागायचे. त्यानंतर काही गावांनी आपल्या गाव पातळीवर पाण्याच्या योजना राबवल्याही होत्या.

मात्र, पाऊसच पडला नाही की या योजना कुचकामी ठरायच्या. त्यावर मात करण्यासाठी भाजपा (bjp) - सेना (shiv sena) युतीच्या कार्यकाळात मंत्रिपदावर असलेल्या स्व. तुकाराम दिघोळे यांनी सिन्नर तालुक्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी शंभर कोटींचा निधी मंजूर करून आणला. पाणी योजनांसाठी गावागावांमध्ये शाश्वत पाणीसाठा नसल्याने 5-10 गावांची एकत्रित योजना राबवून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

मनेगावसह 16 गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी सोनेवाडीच्या भोजापुर धरणात विहीर खोदण्यात आली. तेथून पाईप लाईन करून दापुरजवळ जल शुद्धीकरण प्रकल्प (Water purification project) राबवण्यात आला. दापूरपासून मुसळगाव दातली ते थेट पांगरीपर्यंत पाणी पुरवणारी ही योजना तशी महत्वाकांक्षी म्हटली पाहिजे. दूरचा पल्ला, त्यातच विजेचा कधी धरणावर लपंडाव तर कधी जलशुद्धीकरण केंद्रावर (Water Treatment Plant) भारनियमन, याचा फटका या योजनेला बसू लागला आणि योजनेच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पांगरीपर्यंत कधी पाणी पोहोचतच नाही.

योजनेतल्या इतर गावांनाही कधी पाणी मिळायचे, कधी पाणी यायचेच नाही. त्यामुळे गावात नळाला पाणी आल्याचा आनंद अनेक गावांना घेता आलाच नाही. पाणी आलेच नाही तर पाणीपट्टी कशाला द्यायची हा विचार ग्रामस्थांमध्ये प्रबळ झाला. प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा प्रमुख खर्च म्हणजे जलसाठ्यातील विहिर व जलशुद्धीकरण केंद्राचे वीजबिल (Electricity bill).

योजनेतील सर्व गावांनी एकत्रित येत हे वीज बिल भरायचे हा नियम. मात्र, सर्वसामान्य नळधारक पाणीपट्टी भरत नसल्याने अनेक गावांनी वीज बिलाचा आपला वाटा देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. त्यातून वीज बिलाचा आकडा वाढत गेला आणि योजना संकटात सापडली. थकित वीज बिलाचा (Exhausted electricity bill) आकडा वाढला की वीज वितरण योजनेचा (Power distribution scheme) वीज पुरवठा खंडित करणार आणि योजनेतील गावे लोकप्रतिनिधींच्या मागे ससेमिरा लावणार, हे जणू समीकरणच बनून गेले.

पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत तडजोड करता येणार नाही म्हणून शासनाने तडजोड करायची आणि वीजपुरवठा पुन्हा जोडण्यास वीज वितरणला भाग पाडायचे. त्यातून पाण्याची समस्या तात्पुरती सुटत असली तरी थकित वीज बिलाचा (Exhausted electricity bill) आकडा लाखो रुपयांवर पोहचला. त्यामुळे संकट दूर झाले तरी आजचे मरण पुढे ढकलण्याचा हा प्रकार होता.

त्यातच योजना जुनी झाल्याने पाईपलाईन फुटण्याचे प्रकार वाढणार. त्याच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा निधी लागणार. दिघोळेंच्या नंतर माणिकराव कोकाटे (manikrao kokate) व राजाभाऊ वाजे यांनी आमदार झाल्यानंतर आपल्या कार्यकाळात या योजनेचा खंडित वीजपुरवठा पुन्हा जोडण्यासाठी अनेकदा बैठका घेतल्या. राजाभाऊंच्या काळात या योजनेतून सुटलेल्या वाड्या-वस्त्यांवर पाईपलाईन टाकण्यात आल्या. योजना सोळा गावावरून 23 गावांवर पोहोचली. मात्र, वीज बिलावर कायमचा तोडगा काही सापडला नाही.

अशीच अवस्था बारागाव पिंपरी व सातगाव योजनेची. नांदूरमध्यमेश्वर धरणातील (Nandurmadhyameshwar dam) विहिरीची जागा चुकल्याने ही योजना अनेक वर्षे बंद होती. राजाभाऊंनी आपल्या कार्यकाळात या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा कोट्यावधीचा निधी आणला. योजना सुरु नसली तरी विजेचे बिल थांबत नाही. कर्जाच्या व्याजाप्रमाणे विज बिलालाही कधीच झोप नसते.

वीज वापरा, नका वापरु, कमीत कमी बिल येतच राहते. त्यातून वीज बिलाचा आकडा वाढतच राहतो. या योजनेसह नांदुर-शिंगोटे (nandur shingote), कणकोरी पाच गाव योजना (भोजापूर धरण), ठाणगावसह 6 गाव ( उंबरदरी धरण), वावीसह 11 गाव (गोदावरी ऊजवा पाट कालवा), मीठसागरे पंचाळेसह 12 गाव (कडवा कालवा), नायगावसह 10 गाव (दारणा नदी) या योजनांंची परिस्थिती वेगळी नाही. या योजनांवरील पाणीपुरवठा समित्यांच्या बैठका नेहमीच थकीत वीजबिलावरुन गाजत असतात.

राजकीय दबावापोटी वीज वितरणकडून तोडलेला वीजपुरवठा परत जोडला जात असला तरी थकीत वीज बिलाचा आकडा दिवसागणिक वाढतोच आहे. अशा काळात खासदार हेमंत गोडसे यांचा पुढाकार अभिनंदनीय आहे. वीज बिलाचा प्रश्न राज्य शासनाच्या अखत्यारीतला असला तरी या तालुक्याचा खासदार म्हणून त्यांनी पाणीपुरवठा योजनांसाठी सोलर प्लांट उभारुन, त्यांच्या वीज बिलांचा प्रश्न कायमस्वरूपी संपवण्याचा विडा उचलला आहे.

तालुक्यातील सर्व सातही योजनांवर सोलर प्लांट बसवण्यासाठी खासदार गोडसे निधी उपलब्ध करून द्यावा व तालुकाभर पिण्याच्या पाण्याच्या सुरळीत पुरवठ्याचे श्रेय घ्यावे. तसे झाल्यास सर्वसामान्य सिन्नरकर स्व. दिघोळे यांच्यासोबतच खासदार गोडसे यांच्याही कायम ऋणात राहतील.

शहर पाणी पुरवठ्यालाही सोलरची गरज

सिन्नर नगर परिषदेसाठीही स्व. दिघोळे यांनीच साडे चौदा कोटीची पाणी पुरवठा योजना आणली होती. या याजेनेसाठी वापरलेले पाईप योग्य दर्जाचे नसल्याने कायम फूटत आणि सिन्नरकरांना मनस्ताप देत. ज्येष्ठ नेते प्रकाशभाऊ वाजे यांच्या कार्यकाळात आघाडी सरकारने उपनगरांसाठी 12 कोटी 81 लाखांची योजना दिली. पूढे तत्कालीन आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी 62 कोटीची कडवा धरणावरील पाणी पुरवठा योजना मंजूर करुन आणली.

राजाभाऊ वाजे यांच्या नेतृत्वाखाली नगर परिषदेतील शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी ही योजना पूर्णत्वास नेली आहे. गेल्या काही महिण्यांपासून शहरासह सर्व उपनगरांमध्ये दिवसाआड नियमीत व सुरळीत पाणी पुरवठा सुरु झाला आहे. या पाणी पुरवठ्यातही लवकरच विज बिल कळीचा मुद्दा ठरु शकतो. या योजनेचा जलशुध्दीकरण प्रकल्प कोनांबेत उभा आहे. तेथे मुबलक जागा उपलब्ध आहे. तेथेही खासदार गोडसे यांनी निधी देत सोलर प्लांट उभा केला तर नगर परिषदेलाा विज बिलाचा प्रश्न सतावणार नाही आणि त्यातून वाचणारा पैसा नगर परिषद विकास कामांवर खर्च करु शकेल.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com