सातपूर । प्रतिनिधी
नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन म्हणजेच निमाच्या सत्तेसाठी विद्यमान पदाधिकारी व विश्वस्त मंडळ संचलित विरोधक यांच्यातील सत्तासंघर्ष विकोपाला जात असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही गटांकडून सत्तेसाठी सुरू असलेला अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित केला जात आहे.
मागील वीस वर्षांचा आढावा घेतल्यास प्रत्येक अध्यक्षांच्या कार्यकाळात निमाच्या लौकीकाला झळाळी देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. 2017-18 या वर्षीच्या कार्यकाळात तर लौकिकार्थाने निमाला उच्च पदावर नेल्याचे दिसून येत होते. नाशिकला खर्या अर्थाने पूढे नेण्यात ‘मेक इन नाशिक’ हा उपक्रम महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतातील एकमेव अद्वितीय उपक्रम ठरला आहे. एखाद्या औद्योगिक संघटनेने मुंबईसारख्या महानगरीत जाऊन नाशिकच्या उद्योगक्षेत्राची क्षमता सिद्ध करावी, ही एक फार मोठी बाब निमाने हाती घेतली होती. त्यामुळे निमाच्या खिशाला जरी झळ बसली असली, तरी उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले होते.
यातून केवळ उद्योग विकास नव्हे तर शासन स्तरावरूनही निमाच्या पावलाचा दबाव निर्माण केला होता.मात्र 2019-20 या वर्षाच्या कार्यकाळाचा विचार केला तर या काळात केवळ राजकीय घडामोडीच जास्त घडल्या. निमाच्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या बोगस मतदान, सत्ता संघर्षात घसरलेली प्रचाराची पातळी, प्रांतवाद, जातीयवाद यांचा यथेच्छ वापर त्यामुळे निमाची प्रतिमा काळवंडली होती. या प्रणालीला पूर्णतः राजकीय रंग आल्याचे चित्र होते. कुठेही उद्योगांच्या विकासाचा प्रश्न कणखरपणे उभा केला असल्याचे दिसून आले नाही.
अगोदरच उद्योजक निमाच्या कार्यप्रणालीत सहभाग घेण्यात उत्सुक नव्हते. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय शिमग्यामुळे त्याची उदासीनता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या उद्योगांना तर दूर जाण्याची संधीच सापडली आहे. यासोबतच शासनस्तरावर निर्माण झालेला दावा निश्चितच परस्परातील कुरघोड्यांमुळे कमी झाल्याचे दिसून येते. 1983 नंतरच्या कार्यकाळात चेंजिंग रिपोर्ट सादर न केल्यामुळे शासनदरबारी कोणतीच नोंद दिसून येत नाही. घटनेची दुरुस्ती करूनही योग्य पद्धतीने मंजूर करून न घेतल्यामुळे संपूर्ण कार्यप्रणालीत अडचणीत आली आहे.
याचा अर्थ 1983 पासून 2020 पर्यंत गेल्या सदतीस वर्षातील निमाचे काम सुयोग्यरित्या व सचोटीने झाल्याचे दिसून येत असले तरी कागदोपत्री त्यांची नोंद न झाल्याने कामकाज बेकायदेशीर ठरत आहे. याची जबाबदारी प्रत्येकवेळेच्या अध्यक्षांचीही तेवढीच असून, दुसर्यांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी संपणार नाही. केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून ‘मी’ मात्र वेगळा हे दाखवण्याचा प्रयत्न हेतुपुरस्सर केला जात आहे. मात्र या माध्यमातून आपला ठसा उमटवण्या ऐवजी निमातील सत्ता आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी एवढा अट्टाहास कां केला जात आहे? याचे उत्तर मात्र मिळू शकलेली नाही.