कांदा उत्पादकांनी करायचे तरी काय?

कसबे सुकेणे। वार्ताहर Kasbe Sukene

चालूवर्षी उन्हाळ कांद्याबरोबरच लाल कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले असून, निर्यातबंदी असल्याने कांद्याचे भाव कमालीचे घसरले आहे. काही ठिकाणी तर अक्षरशः कांदा पिकावर रोटर फिरवला जात असून, शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाले आहेत.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

मोठ्या प्रमाणात लाल कांद्यावर शेतकर्‍यांनी खर्च केला असूनही लाल कांदा कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. असे असताना राज्य व केंद्र सरकार मूग गिळून बसले असून, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिला जात नाही.

अगोदरच महागलेले कांदा बियाणे, त्यातच भर पावसात रोपे वाचवण्याची केलेली कसरत, कांदा लागवड व कांदा काढणीत वाढलेली मजुरी, कीटकनाशके व रासायनिक खतांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती, मजुरांचा तुटवडा, लोडशेडिंग असतानाही रात्रीचा केलेला दिवस असे असतानाही कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच पडत असून सरकारला मात्र शेतकर्‍यांचे काहीही देणे घेणे नाही. सरकारकडून मात्र जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असून, बळीराजा सुखी आहे हा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो.

प्रत्यक्षात सरकारने शेतकर्‍यांच्या बांधावर येऊन शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घ्याव्या, शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या कांद्यावर शेतकर्‍यांसाठी सबसिडी जाहीर करावी, निर्यातबंदी त्वरित उठवून जीवनावश्यक वस्तूतून कांदा वगळावा तरच खर्‍या अर्थाने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल. अन्यथा, शेतकरी कंगाल होण्यास वेळ लागणार नाही. असे झाले नाही तर शेतकर्‍यांपुढे आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे सरकारने त्वरित कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची दखल घ्यावी, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बाबतीत आपले डोळे बंद केलेले दिसतात. राज्य सरकार आपले सरकार टिकवण्यात व्यस्त आहे. तर केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांशी घेणे-देणे नाही. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना वाली कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

अर्जुन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना