कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter session) पहिल्याच दिवशी लोकसभेत कृषी कायदे (Agricultural laws) मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक (Bill) सादर करण्यात आले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही विधेयके रद्द करण्यात आली. संसदेने घेतलेल्या निर्णयाचे शेतकरी (farmers) व शेतकरी नेत्यांनी (Farmer leaders) स्वागत केले आहे.

या कायद्यांना विरोध का?

हे कायदे आल्यास कार्पोरेट घराण्याच्या हातात हे सर्व जाईल, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी (Farmers Associations) केला आहे. नवीन विधेयकानुसार, सरकार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवेल. दुष्काळ, युद्ध, अनपेक्षित किंमती वाढीच्या काळात किंवा गंभीर नैसर्गिक आपत्तीच्या (Natural disasters) काळात असे प्रयत्न केले गेले असतील.

या वस्तू आणि शेतमालाच्या साठेबाजीवर किमतीच्या आधारे कारवाई केली जाईल, असे नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले होते. भाज्या (Vegetables) आणि फळांचे (Fruits) भाव शंभर टक्क्यांच्या वर गेल्यावर सरकार याबाबत आदेश जारी करेल. अन्यथा नाशवंत अन्नधान्याच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या असत्या.शेतमालाला बाजाराबाहेर किमान भाव मिळेल की नाही, हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नव्हते, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे होते.

असे होते ते तीन कायदे

1.अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020

- या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये (Cereals), तेलबिया (Oilseeds), खाद्यतेल, कांदा (onion) आणि बटाटा (potato) जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळेल, कारण बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, असा विश्वास होता. साठेबाजी रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि किमती यावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.

2. कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रमोशन आणि सुविधा) कायदा, 2020

या कायद्यानुसार, शेतकरी आपला माल एपीएमसी (APMC) म्हणजेच कृषी उत्पन्न पणन समितीच्या बाहेर विकू शकतात. या कायद्यानुसार देशात अशी परिसंस्था निर्माण केली जाईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना बाजाराबाहेर पिके विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे सांगण्यात आले.नवीन कायद्यानुसार शेतकरी किंवा त्यांच्या खरेदीदारांना मंडईत कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

3. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा (Agricultural Services Act), 2020 वर करार

शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांची निश्चित किंमत मिळावी, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.या अंतर्गत शेतकरी पीक वाढण्यापूर्वीच व्यापार्‍याशी करार करू शकतो.या करारामध्ये पिकाची किंमत, पिकाचा दर्जा, प्रमाण आणि खताचा वापर आदी बाबींचा समावेश करण्यात येणार होता.

कायद्यानुसार, शेतकर्‍याला पीक वितरणाच्या वेळी दोन तृतीयांश रक्कम आणि उर्वरित रक्कम 30 दिवसांत द्यावी लागेल. शेतातील पीक उचलण्याची जबाबदारी व्यापार्‍याची असेल, अशी तरतूदही यामध्ये करण्यात आली होती. जर एखाद्या पक्षाने करार मोडला तर त्याला दंड आकारला जाईल. हा कायदा शेतकर्‍यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी सक्षम करेल असे मानले जात होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे संसदेमध्ये कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याबद्दल अभिनंदन व आभार. संसदेनेही काळे कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक रद्द केले, त्याबद्दल संसदेचेही धन्यवाद. मात्र, सातशे शेतकर्‍यांना आंदोलन काळात प्राणाला मुकावे लागले, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या भावना व मागण्यांचा आदर करत हा निर्णय यापूर्वीच घेतला असता तर अधिक आनंद झाला असता. आधारभावाला संरक्षण देणारा कायदा सत्ताधारी करतील व आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना राष्ट्र भरपाई देईल, ही अपेक्षा.

- डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, राज्य किसान सभा

शेतकर्‍यासांठी करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटना तशी दुर्दैर्वीच आहे. साधक बाधक चर्चा करुन शेतकरी हित जोपासता आले असते. तसेच हे कायदा महारष्ट्रातील शेतकर्‍यांंच्या तरी हिताचे दिसत होते. मात्र चर्चा न होताच ते मागे घेतले जाणे मनाला पटले नाही.

रामनाथ ढिकले, शेतकरी संघटना ज्येष्ठ नेते

शेतकरी बांधवांच्या जिद्द,एकजूट व शांततेच्या मोर्गाने दिलेल्या लढ्याचा हा मोठा विजय आहे. मोदी सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिणी धोरणाला हा चपराकच आहे. या कायद्याप्रमाणेच कामगार विरोधी चार कोड लागू करण्याची तयारी केलेली आहे. ते कोडही रद्द करावे अन्यथा कामगारांना असाच लढा उभारावा लागेल.

डॉ. डी.एल.कराड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिटू

Related Stories

No stories found.