<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी Nashik</strong></p><p>उन्हाळ कांद्याची आवक संपुष्टात येत असताना देशांतर्गत लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. परिणामी कांद्याचे भाव दोन हजार रुपयांच्या आत आले आहेत. यामुळे कांदा उत्पादक चिंताग्रस्त आहे. दरम्यान,केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. </p>.<p>या निर्णयाचे कांदा उत्पादकांकडून स्वागत होत असून हा निर्णय अगोदरच घेणे गरजेचे होते.यापूर्वीच निर्णय घेतला असता तर शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान टळले असते.अशा प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांकडून व्यक्त होत आहेत.</p><p>सप्टेंबर महिन्यापासून कांद्याच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने केंद्र सरकारने तातडीने भाववाढ रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करत 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. त्यानंतर जिल्ह्यात सर्वच मुख्य बाजार समितीत कांद्याचे दर हे दोन हजाराच्या खाली आले आहेत. कांदा उत्पादकांकडून कांद्याची निर्यात केंद्र सरकारने सुरू करावी व लादलेली बंदी हटवावी. अशी मागणी सातत्याने होत होती. मात्र, केंद्र सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही.अखेर मागणी वाढल्यानंतर एक जानेवारीपासून कांदा निर्यात बंदी हटविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.या निर्णयाचे स्वागत शेतकऱ्यांकडून होत आहे.</p><p><em>शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असलेल्या कांदा पिकावरील निर्यात बंदी उठविण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नाला अखेर यश मिळाले आहे. भारत सरकारने निर्यात बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यात ही खुली होणार असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे .</em></p><p><em><strong>खा. डॉ. भारती पवार</strong></em></p> <p><em>केंद्र शासनाकडून कांदा निर्यात बंदी उठविणे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सध्या लाल कांद्याची बाजार समित्यांवर मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू असून यानंतर लेट खरीप (रांगडा) कांदाही बाजार समितीत येणार आहे. निर्यातीचा निर्णय खरेतर उन्हाळ कांदा ज्या वेळी बाजारात येत होता. त्याच वेळी घेणे आवश्यक होते. मात्र,कांदा उत्पादकांच्या रोषाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे धूळफेक आहे.</em></p><p><em><strong>-जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई बाजार समिती</strong></em></p> <p><em>सप्टेंबर 2020 रोजी कांद्याची निर्यात बंदी केल्याने महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले.केंद्र सरकारने नववर्षाच्या शुभारंभालाच कांद्याची निर्यात बंदी उठविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत.कांदा उत्पादकांना या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होणार असून यापुढील काळात केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयात - निर्यातीचे ठोस धोरण ठरवावे आणि केंद्र सरकारने कांद्याकडे केवळ समस्या म्हणून न बघता परकीय चलन मिळवून देणारे पीक म्हणून बघावे.</em></p><p><em>-<strong> भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना</strong></em></p> <p><em>कांद्याची निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारने तब्बल महिनाभराने उशिरा घेतला आहे. यापूर्वीच हा निर्णय घेतला असता तर कांदा उत्पादकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा झाला असता. मात्र, उशिरा का होईना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.</em></p><p><em><strong>शरद सोनवणे, शेतकरी</strong></em></p>