<p><strong> नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे असलेल्या वैयक्तीक ठेवी तसेच संस्थांत्मक ठेवी मोठया प्रमाणात आहेत. या ठेवी ठेवीदारांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी सहनिंबधकांकडून नियमावली तयार करण्यात आली आहे...</p>.<p>बँकेकडे असलेल्या वैयक्तीक ठेवी देण्याबाबत शासन आदेश असल्याने, विभागीय सहनिंबधक यांनी राज्य शासनाकडे बँकेकडील संस्थांत्मक ठेवी देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावर शासनाने वैयक्तीक समवेत संस्थांनाही ठेवी वितरीत करण्याबाबत सहनिंबधकांकडून नियमावली तयार करून त्यास मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आले.</p><p>त्यामुळे बँकेत अडकलेल्या संस्थांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्यातील नाशिक, बीड व उस्मानाबाद या तीन जिल्हा बँकेना महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील कर्जमाफीची रक्कम शासनाने वर्ग केली. नाशिक जिल्हा बँकेला कर्जमाफीचे ८७० कोटी रूपये वर्ग झाले होते.</p><p>सहकार विभागाने निधी वर्ग केला मात्र त्याचे वितरण कसे करावे याचे निकष ठरवून दिले होते. हा निधी केवळ पीककर्ज वितरणासाठी करण्याची अट घातली होती. पीक कर्ज वितरण झाल्यानंतर शिल्लक असलेल्या निधी वितरणाचे अधिकारही शासनाने आपल्याकडे ठेवले होते. शिल्लक निधीतून ठेवीदारांना ठेवी देण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करून त्यास विभागीय सहनिंबधकांची मंजुरी घ्यावी, असे आदेश होते.</p><p>जिल्हा बँकेने पीक कर्ज वाटप केल्यानंतर बँक प्रशासनाने ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबत धोरण स्वीकारत प्रस्ताव विभागीय सहनिंबधक कार्यालयाकडे दाखल केला होता. मात्र, बँकेने पाठविलेला प्रस्ताव शासन आदेशाप्रमाणे नसून विसंगत असल्याचे कारण विभागीय सहनिंबधकांकडून देण्यात आले. </p><p>ठेवी वितरण प्रक्रीयेत वैयक्तीक सभासदांच्या ठेवींचा उल्लेख असून संस्थांत्मक ठेवीबाबत मार्गदर्शन नसल्याचे बँकेला कळविण्यात आले होते. त्यामुळे विभागीय सहनिंबधकांनी सदर प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे पाठविला होता.</p><p>या प्रस्तावावर, सहकार विभागाने पत्र देत वैयक्तीक ठेवीनंतर संस्थांत्मक ठेवीं वितरणाचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. </p><p>वैयक्तीक ठेवीदारांना ठेव परतीचे नियोजन झाल्यानंतर उर्वरित शिल्लक रकमेतून संस्थात्क ठेवीदारांच्या ठेव परतीसाठी (प्रथम: लहान घटकांच्या ठेवी विशेषत: पतसंस्थांमधील ठेवी विचारात घेऊन) बँक स्तरावर नियमावली तयार करावी.</p><p>या नियमावलीस निंबधकांची मान्यता घेऊन त्यानुसार ठेव परतीचे नियोजन करण्यात यावे असे आदेश दिले आहे. त्यामुळे संस्थात्मक ठेवीदारांच्या ठेवी वितरणाचे नियोजन बँक प्रशासनाकडून सुरू झाले आहे. </p><p>लवकरच या ठेवी त्यांना मिळण्याची शक्यता मिळतील. सदर ठेवी विचरणाचे नियोजन करतांना राज्य बँकेतील जिल्हा बँकेचे पीक कर्ज खाते एनपीए मध्ये समाविष्ट होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तांनी दिल्या आहेत.</p>
