<p><strong>सिन्नर । Sinnar (प्रतिनिधी)</strong></p><p>कुठलीही चर्चा न करता शेतीसंबंधी 3 विधेयके मोदी सरकारने संसदेत बहुमताच्या आधारावर मंजूर केल्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याचा आरोप करीत वंचित बहुजन आघाडीच्या तालुका शाखेने तहसीलदारांना निवेदन देत ही विधेयके रद्द करण्याची मागणी केली. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.</p>.<p>महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र त्यांची भूमिका प्रामाणिक असेल तर शेतकरीविरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व शेतकर्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी भारतीय रेल्वेचा सर्वाधिक वापर होतो.</p><p>मात्र, याच रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे शेतीमालाची वाहतूक खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकांवर त्वरित ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे पडेल. त्यामुळे रेल्वेच्या खासगीकरणाचा निर्णय त्वरित रद्द करावा.</p><p>केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील इतर सार्वजनिक सेवांच्या खासगीकरणालाही सर्वांनी विरोध करावा असे आवाहन या निवेदनात करण्यात आले आहे. </p><p>निवेदनावर तालुकाप्रमुख प्रवीण जाधव, मधुकर जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश निकम, शहरप्रमुख तुषार जाधव, संघटक दीपक हिरे, नाना जाधव, मंगेश दिवे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.</p>
