वीस वर्षांनंंतर राज्य सेवकांची एकजूट

वीस वर्षांनंंतर राज्य सेवकांची एकजूट

नाशिक । नरेंद्र जोशी Nashik

निवृत्तीनंतर अर्धा पगार देणार्‍या जुनी पेन्शनसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांंनी संप पुकारला आहे. तब्बल वीस वर्षांनंंतर कर्मचारी या प्रश्नावर एकटले आहेत. त्यावरुन राजकीय संघर्षही सुरु झाला आहे. दुसरीकडे सामान्य जनता टीका करत आहे. या उलटसुलट चर्चेेने सध्या जिल्ह्याचे वातावरण ढवळून निघाले आहे. आगामी काळात निवडणुकांमध्ये ‘नो पेन्शन, नो वोट’ हे स्लोगन होण्याची अधिक शक्यता आहे.

गेल्या 14 मार्चपासून राज्यात संप सुरु आहे. अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. काही जणांचा जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध आहे. तर दुसरीकडे देशात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य बुडतील, असे भाकित अनेक अर्थज्ज्ञ व्यक्त करत आहे. काही राज्यांत आधीपासूनच जुनी पेन्शन सुरु आहे. काही ठिकाणी सुरु करण्यासाठी आंदोलन पेटत चालले आहे. म्हणून आगामी काळात निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन हा मुद्दा मोठा गाजण्याची व ‘नो पेन्शन, नो वोट’ हे स्लोगन होण्याची अधिक शक्यता आहे.

जुनी पेन्शन छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल यासारख्या राज्यानी लागू केली आहे. मग महाराष्ट्रात का लागू करण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नोकरदारांना जुनी पेन्शन नाही तर मग नेत्यांना कशी मिळते, असा सवालही कर्मचारी विचारत आहे.

महाराष्ट्रात 2005 पासून निवृत्त कर्मचार्‍याला पेन्शन बंद झालीे. नवी पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचार्‍यास किमान 1500 ते जास्तीत जास्त 7000 रुपये पेन्शन मिळते. जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीनंतर पगाराची निम्मी रक्कम पेन्शन मिळायची. नवी पेन्शन योजना सहभागाची आहे, ज्यात फक्त 8 टक्के रक्कम मिळते. तुमचा पगार 40 हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेत 20 हजार पेन्शन बसायची.

नवी पेन्शन योजनेत 30 हजार पगारावर 2200 रुपये पेन्शन मिळते. तसेच जुन्या पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वतःच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देते. जुन्या पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन 91 हजारांपर्यंत होती. नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 7 ते 9 हजारांपर्यंतच मिळते.जुनी पेन्शनसाठी लढणारे सगळे अजून तरुण आहेत, त्यांच्या निवृत्तीला बराच वेळ आहे. त्यासाठी आतापासून लढा सुरू केला आहे.

पण प्रशासन खर्च कमी झाला तरच जुनी पेन्शन पदरात पडणार आहे. तर्मचार्यंचा एकजुट चांगली असली तरी जनतेची साहनुभुती फारशी दिसत नाही. खासगी कांमगारांना अजुनही दोन हजरावर निवृत्ती वेेतन सरकार देत नाही. दुर्बल घटकांच्या लाभाच्या योजनांच्या रकमा पाहिल्यातर दीड हजार रुपये महिन्याशिवाय सरकार देत नाही, ही त्यांची खंत आहे.

गेल्या 2005 ला जुनी पेन्शन बंद झाली. त्यावेळी नवीन कर्मचारी अत्यल्प होते. विरोधही तकलादू होता. बहुताशी जुने कर्मचारी होते. आता मात्र साठ टक्के नवे व चाळीस टक्के जुने राहिले आहेत. नवे कमचारी आता निवृत्तीच्या मार्गावर येत आहे. जर सुरुवातीपासून कडवा विरोेध झाला असता तर कदाचीत आतापर्यंत शासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतलेही असते. मात्र आता तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखी परिस्थिती या कर्मचार्‍यांची झाली आहे.

पेन्शन हा सेवकांचा मूलभूत अधिकार आहे. ती त्यांना जुन्या पध्दतीने मिळालीच पाहिजे. तसेच इपीएस कांमगारांचीसुध्दा एक, दोन हजारावर बोळवण करण्याऐवजी 9 हजारांपर्यंत निवृत्तीवेतन देऊन त्यांंचे उर्वरित जीवन सुखकर करण्याची गरज आहे.

- वि.गो. पेंढारकर, भारतीय मजदूर संघ

सध्या समाजात एक घटक तुपाशी तर दुसरा पूर्णपणे उपाशी आहे. त्यात असंघटीत कामगार बहुतांशी आहेे. त्यांना तर कोणी वालीच दिसत नाही. संघटीत मंडळी तिजोरीतील जास्तीत जास्त वाटा स्वतःला घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जोपर्यंत या वंचित घटकाविषयी सरकार विचार करत नाही तो पर्यंंत सरकार व सरकारी कर्मचारी यांच्या विषयी कदापि आदर वाटणार नाही. सध्या जो तो स्वतःचा विचार करतो. गरीबांचा विचार झाला पाहिजे.

- दीपक गायकवाड,कामगार, अंबड.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com