राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे व्यवहार करण्यास जिल्हा बँकांना परवानगी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

राज्यभरातील ‘अ’ वर्गामधील पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे व्यवहार करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.महत्वाचे विशेष म्हणजे या पंधरा बँकांमध्ये नाशिक जिल्हा बँकेचा समावेश झालेला नाही.

परवानगी देण्यात आलेल्या या पंधरा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणेच शासकीय सेवक, शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांचे वेतन किंवा निवृत्तीवेतन हे या बँकांमध्ये जमा होऊ शकते.त्यासाठी अद्याप या बँकांनी करार केलेला नसला तरी राज्य सरकार त्यांना परवानगी देण्याविषयी सकारात्मक आहे.

नोटाबंदीनंतर राज्यातील सहकारी बँका चांगल्याच अडचणीत सापडल्या. त्यामुळे शासकीय सेवक, शिक्षकांचे वेतन या बँकेकडून आयडीबीआय बँकेकडे वर्ग केले होते. आयडीबीआय बँकेत भारत सरकारचा 97.46 टक्के हिस्सा आहे. या बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यांच्याकडील अतिरीक्त निधी गुंतवणूकीस मान्यता आहे.

त्याच धर्तिवर सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील 5 वर्षाच्या लेखापरिक्षण अहवालात ‘अ’ वर्ग दिलेल्या राज्यातील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे.

या बँकांकामध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा बँकांचा समावेश आहे.

नाशिक जिल्ह्यात 18 हजार खासगी शिक्षक

नाशिक जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांचे वेतन कोणत्या बँकेत करायचे याविषयी काही दिवसांपासून प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता जिल्हा बँकांनाच परवानगी मिळाली आहे. जिल्ह्यात 16 हजार 500 माध्यमिक शिक्षक आहेत तर, सुमारे 2200 प्राथमिक शिक्षक हे खाजगी शिक्षण संस्थांअतर्गत कार्यरत आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचे खाजगी प्राथमिक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नंदलाल धांडे यांनी सांगितले.