नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad ) विविध विभागांकडून प्रस्तावित करण्यात आलेली कामे तसेच आमदारांकडून सूचविण्यात आलेल्या विकासकामांमधून कामांची( Development Works ) निवड करून त्याला प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक होते.
मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीवर या कामांच्या याद्या सादर करून त्यातून आमदारांकडूनच कामांची निवड करण्याचा घाट घातला असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकारामुळे कामांची निवड करण्याचा जिल्हा परिषदेच्या मूलभूत हक्कांचे जिल्हा नियोजन समितीकडे हस्तांतरण करत प्रशासणाचा उद्देश काय, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बुधवारी (दि.29) बैठक होत असून याकडे लक्ष लागले आहे.
मार्च अखेरची देयके देण्याचे काम जिल्हा परिषदेने यावर्षी वेळेत पूर्ण केल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी मेमध्येच नियोजन करण्याचे आदेश सर्व विभागप्रमुखांना दिले होते. त्यामुळे ताळमेळ करून घेत सर्व विभागांनी जूनच्या मध्यापर्यंत कामांचे नियोजनासाठी विकासकामे प्रस्तावित केली आहेत. दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील कामे सूचवणारी पत्रे जिल्हा परिषदेला पाठवली आहेत.
या कामांमधून नियोजनासाठी कोणती कामे घ्यायची, असा विभागप्रमुखांसमोर प्रश्न असल्याने त्यांनी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर कामांची निवड करण्याविषयी मार्गदर्शन मागितले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व कामांची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व विभागांची यादी तयार करून ती यादी जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व सर्व आमदारांसमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यातून प्रत्येक तालुक्यातील कामे त्यांच्याकडून निश्चित करून दिल्यानंतर त्याला प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे परत पाठवण्यात येणार असल्याचे समजते.