जिल्हा परिषदेतील लिफ्ट बाबत 'हा' महत्वाचा निर्णय

जिल्हा परिषदेतील लिफ्ट बाबत 'हा' महत्वाचा निर्णय

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेत (Zilla Parishad Nashik ) 28.50 लाख रुपयांची लिफ्ट बसविण्यास जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून लिफ्टसाठी खर्च करण्यात येणार असला तरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निधी 3054 या लेखाशीर्षात वर्ग केला आहे. त्यात रस्ते व इमारत दुरुस्तीसाठी खर्चास परवानगी दिली आहे. मात्र अभियंता नारखेडे यांनी त्यातून लिफ्ट उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने आता हा निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

यापूर्वीही नारखेडे यांनी आरोग्य विभागातील कामांना चुकीच्या तांत्रिक मान्यता दिल्याचा प्रकार घडला होता, अशा चर्चा आता यानिमित्ताने सुरु झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग एकचे कार्यंकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज रजेवर असल्याने बांधकाम एकचा प्रभार नारखेडे यांच्याकडे आहे. जिल्हा परिषद विषय समित्यांची दोन दिवसापूर्वी सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिव्यांग व्यक्तींना पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी अडचण येत असल्याने लिफ्ट बसवण्यासाठी यापूर्वी बांधकाम विभागाला प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार त्यांनी नारखेडे यांनी विचारणा केली.सभेत जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटीबाबतही चर्चा झाली. इमारतीची रंगरंगोटी व दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक अद्याप तयार नसल्याचे सांगण्यात आले.सभेनंतर नारखेडे यांनी लिफ्टच्या कामासाठी सेसमधील 28.50 लाख रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देऊन ती फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवून दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधील 3054 या लेखाशीर्षांतर्गत निधीतून लिफ्ट उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेत म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निधी रस्ते व इमारत दुरुस्तीसाठी वापरण्यासाठी 3054 या लेखाशीर्षाकडे वर्ग करीत असल्याचा ठराव केला आहे. यामुळे दुरुस्तीचा निधी लिफ्टसाठी परस्पर वर्ग करण्याचा अधिकार नसताना नारखेडे यांनी दिलेली प्रशासकीय मान्यता वादात सापडली आहे. लेखा व वित्त विभाग यावर काय निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता आहे.

चुकीची पुनरावृत्ती

कार्यकारी नारखेडे यांनी यापूर्वी आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुशोभीकरण आदी कामांना दिलेल्या चुकीच्या तांत्रिक मान्यता वादात सापडलेल्या आहेत. बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी संबंधित आरोग्य केंद्रामध्ये दुरुस्तीसाठी अडीच-तीन लाख रुपये खर्च लागेल, असे कळवले असताना संबंधित विभागाने 6 ते 10 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या. कार्यकारी अभियंता यांनी त्याबाबत कोणतीही शहानिशा न करता तांत्रिक मान्यता दिल्या. त्यामुळे त्या कामांचे वाटप होऊनही अद्याप कार्यारंभ आदेश दिले गेलेले नाहीत. चुकीच्या तांत्रिक मान्यतांमुळे ती कामे वादात सापडली आहेत. आता नारखेडे यांनी सेसमधून लिफ्ट बसवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com