विनापरवानगी वृक्षतोड केल्यास लाखाचा दंड

वृक्ष प्राधिकरण समिती बैठकीत निर्णय
विनापरवानगी वृक्षतोड केल्यास लाखाचा दंड

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महापालिका (Nashik Municipal Corporation) क्षेत्रात विना परवानगी (without permission) वृक्षतोड (Deforestation) करणार्‍यास आता एक लाख रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. दंडाची रक्कम ठराविक वेळेत न भरल्यास संबंधितांच्या घरपट्टीत ती समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय वृक्षतोड करणार्‍यावर गुन्हादेखील दाखल केला जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या (Tree Authority Committee) बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

महापालिका आयुक्त तथा सभापती कैलास जाधव (Municipal Commissioner and Chairman Kailas Jadhav) यांच्या अध्यक्षतेखाली वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक नुकतीच झाली. महाराष्ट्र (maharashtra) (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण (Protection of trees) व जनत अधिनियम 1975 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयामार्फत (Ministry of Environment) करण्यात आलेल्या सुधारणांसंदर्भातील प्रस्तावावर या सभेत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महापालिका क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्रावर वृक्षलागवड (Tree planting) अर्थात हरित अच्छादन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शहरात काही नागरिक विना परवानगी वृक्षतोड करतात. त्यामुळे अधिनियमात केलेल्या सुधारणांनुसार यापुढे विना परवानगी वृक्षतोड करणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाई (Punitive action) देखील केली जाणार आहे. विनापरवानगी वृक्षछाटणी केल्यास दोन ते पंचवीस हजारांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. तसेच पूर्ण वृक्ष तोडल्यास पंचवीस हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाणार आहे.

दंडाची रक्कम संबंधित व्यक्तीने ठराविक वेळेत भरणे आवश्यक असणार आहे. अन्यथा सदर रक्कम ही संबंधित व्यक्तीच्या घरपट्टीवर लावण्यात येईल. यावेळी उद्यान उपायुक्त शिवाजी आमले, समिती सदस्य चंद्रकांत खाडे, श्यामकुमार साबळे, निलेश ठाकरे, वर्षा भालेराव, अशासकीय सदस्य पुंडलिक गिते उपस्थित होते.

बैठकीत वृक्षतोडीसंदर्भातील विविध 51 विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यातील सहा प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. पाच प्रकरणांमध्ये चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचा तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या व्यतिरीक्त 10 प्रकरणांमध्ये उपायुक्त व वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य यांनी एकत्रित पाहणी करून निर्णय घेण्याचे ठरले. उर्वरित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

Related Stories

No stories found.