... तरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला

... तरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

इलेक्ट्रिक तसेच सीएनजी वाहनाचे वापर Use of electric as well as CNG vehicle वाढने ही काळाची गरज बनली आहे. पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक, सीएनजी वाहन वापरणे योग्य आहे. नाशिक महापालिका अधिकारी व सेवकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य करण्यात आले आहे.

याबाबतच्या सूचना महापालिका आयुक्त कैलास जाधव Municipal Commissioner Kailas Jadhav यांनी केले आहेत. त्याचप्रमाणे अशा वाहनांची संख्या वाढावी यासाठी महापालिका यापुढे बांधकाम परवाने देताना ज्या ठिकाणी 25 पेक्षा जास्त फ्लॅट असेल त्या ठिकाणी एक चार्जिंग स्टेशन तर 51 पेक्षा जास्त फ्लॅट असल्यास दोन चार्जिंग स्टेशन कंपल्सरी करणार आहे. त्यानंतरच महापालिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला Municipal construction completion certificate देणार आहे.

सध्या सीएनजी पंपाची संख्या बघता अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या रांगा दिसत आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणार्‍यांना आपल्या सोसायटीच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन भेटले तर ते अधिक उपयोगी राहणार आहे. त्यामुळे अशा गाड्या घेण्यावर लोक भर देतील. व पर्यावरण चांगले राहणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यावर त्याची बॅटरी चार्जिंगचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने हा नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

नवीन इमारत तयार करताना इतर सुविधा प्रमाणे चार्जिंग स्टेशन देणेदेखील आता बंधनकारक करण्यात आले आहेत. यानंतरच त्या पद्धतीने दाखले मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या मनपाच्या जागांचा सर्वे देखील सुरू करण्यात आला आहे. या जागांवर देखील पीपीपी तत्वावर सुमारे 50 चार्जिंग स्टेशन तयार होणार आहे. त्या हिशोबाने महापालिका प्रशासनाचे नियोजन सुरू आहे. वाहनधारकांना विविध ठिकाणी मुबलक प्रमाणात चार्जिंगची सुविधा मिळाल्यास इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढून पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असे मत महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी

प्रदूषणमुक्तीसाठी राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या ’महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021’ची महापालिकेच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केली जाणार असून याअंतर्गत महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर विविध विभागात सेवा देण्यासाठी मोठ्या स्वरूपाची इलेक्ट्रिक वाहने तूर्त उपलब्ध नसल्यामुळे पर्यावरणपूरक सीएनजी इंधनावरील वाहने खरेदी करण्याची योजना आहे.

राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021नुसार 1 एप्रिल 2022 पासून शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधी मधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक वाहने असणार आहेत. तसेच शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहनेही इलेक्ट्रिकच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नाशिक महापालिकेवर देखील या धोरणाची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या विविध विभागात सेवा देणारी वाहने जसे अ‍ॅम्ब्युलन्स, व्हॅक्सीन व्हॅन, फिरता दवाखाना, पाण्याचा टॅँकर, सक्शन कम जेटींग वाहने, व्हॅक्युम एम्प्टियर, रिसायकलर, शववाहिका, वैकुंठरथ, ट्रक, टिप्पर, ट्रॅक्टर, एक्सकेव्हेटर, युटिलिटी वाहने, हाटड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म, आदी वाहने तसेच पदाधिकारी व अधिकार्‍यांकडील शासकीय कामकाजासाठी वापरली जाणारी वाहने पेट्रोल, डिझेल इंधनावर चालणारी आहेत

. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत कार स्वरूपाची इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकार्‍यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करता येणे शक्य आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com