कागदी घोडे नाचवत पाणंद रस्ते योजना कोमात; दिंडोरी पंचायत समितीच्या उदासीन धोरणाचा फटका

ओझे | विलास ढाकणे | Oze

महविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) काळात दिंडोरी तालुक्यातील (Dindori Taluka ) १५६ किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मनरेगामधून मातोश्री पाणंद रस्ते (Panand Roads) दुरुस्ती योजनेंतर्गत सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र, दिंडोरी पंचायत समितीच्या उदासीनतेमुळे ही सर्व कामे अद्याप सुरू होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे कागदी घोडे नाचवत ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसून येत आहे...

यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, शासन निर्णय दि ०३ जून २०२२ नुसार दिंडोरी तालुक्यातील १५६ किमी शिवार रस्त्यांच्या कामांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या सर्व कामांच्या कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले होते. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या सर्व कामांचे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी अंदाजपत्रक (Budget) तयार करून गटविकास अधिकारी यांच्या मान्यतेने कार्यारंभ आदेश वितरित करणे अपेक्षित होते. या सर्व कामांसाठी ६० टक्के कुशल व ४० टक्के अकुशल अशा स्वरूपात निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे.

तसेच ही सर्व कामे ग्रामपंचायत व रोजगार हमी विभाग यांच्या संयुक्त यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार असल्यामुळे एरव्ही अधिकारी व ठेकेदार यांच्यातील "अर्थ पूर्ण" घडामोडींच्या बळावर रातोरात निविदा काढण्यापासून तर कार्यारंभ आदेश व निधी वर्ग करण्यापर्यंतचा प्रवास होणाऱ्या फाईली गेली दीड वर्ष अक्षरशधूळ खात पडून आहेत. तालुक्यातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली असतांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narahari Zirwal) यांच्यासारखा उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधी तालुक्याला लाभून सुद्धा केवळ प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी (Fund) प्राप्त होऊन देखील तालुक्याच्या विकासाला खिळ बसल्याचे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे.

प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी हतबल असल्याची परिस्थिती आहे. मुळात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती वर्तुळात ठेकेदार लॉबीचा वरदहस्त असल्याशिवाय एकही कागद जागेवरून हलत नाही हे वास्तव सर्वमान्य आहे. यात अधिकारी व ठेकेदार यांच्यातील अभद्र युती ग्रामपंचायत यंत्रेणेमार्फत होणारी कोणतीही कामे इतक्या सहजतेने कशी होऊ देतील अशी चर्चा दबक्या आवाजात तालुक्यात सुरू आहे. त्यात राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सर्व वजनदार मंत्र्यासोबत सलोख्याचे सबंध असलेल्या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या मतदारसंघात या योजनेंतर्गत दीड वर्षात एकही रस्त्याचे काम सुरू होऊ शकले नाही हे विशेष आहे.

दरम्यान, तालुक्यात अनेक सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य या कामांसाठी कार्यारंभ आदेश मिळावे म्हणून पंचायत समितीचे (Panchayat Samiti) उंबरठे झिजवून थकले आहेत. परंतु, अद्याप या संदर्भात कोणताही आशेचा किरण दिसून येत नसून लोकप्रतिनधींकडून देखील या दिरंगाईला जबाबदार अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून नक्की काय साध्य केले जाणार आहे? हे तालुक्यातील जनतेला समजायला मार्ग नाही.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा