शासकीय सेवकांच्या कामांचे दरमहा ऑडीट व्हावे: अ‍ॅड. कर्पे

शासकीय सेवकांच्या कामांचे दरमहा ऑडीट व्हावे: अ‍ॅड. कर्पे

सिन्नर । प्रतिनिधी | Sinnar

राज्य शासनाने (state government) पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांसह सेवकांचे फावले असून सर्वसामान्यांना कामासाठी चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.

सर्वसामान्यांचे शासकीय कार्यालयातील हाल थांबवण्यासाठी अधिकारी, सेवक जेवढे काम करतील, तेवढेच वेतन त्यांना शासनाने द्यावे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, सेवकांच्या कामांचे ऑडीट केल्यानंतरच त्यांना पगार अदा करण्यात यावा अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. भगवान कर्पे (Adv. Bhagwan Karpe) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.

पाच दिवसांचा आठवडा झाल्याने सर्वच अधिकारी, सेवक महिण्यातून जेमतेम 17-18 दिवसच काम करतात. त्यातही रजा त्यांच्या हक्काची असतेच. त्यामूळे सर्वसामान्यांना किरकोळ कामासाठीही चकरा माराव्या लागतात. अनेकदा सर्वसामान्यांना ज्या तारखेला बोलावले जाते, त्याच दिवशी संबधीत सेवक दांडी मारतो आणि त्याच्या शेजारी बसणारा सेवकही माहिती देण्यास टाळाटाळ करतो.

त्यातून सर्वसामान्यांची होणारी ससेहोलपट टाळण्यासाठी संबंधीत सेवक किती दिवस रजेवर आहे, त्याचा फलक कार्यालयात लावण्यात यावा अशी मागणीही अ‍ॅड. कर्पे यांनी या पत्रात केली आहे. शासकीय अधिकारी, सेवक यांनी महिनाभर काम केले नाही तरी त्यांना दर महिण्याच्या एक तारखेला पगार मिळणारच आहे. सर्वसामान्यांना शेळी, कोंबडी अथवा धान्य, प्रसंगी पत्नीचे मंगळसूत्र विकून शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात.

एका कामासाठी दहा-दहा दिवस चकरा मारुनही काम होणार नसेल तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे दाद मागायची? संबधीत सेवक वरीष्ठांना भेटायला सांगतो. वरीष्ठ अधिकारी पुन्हा सेवकाकडे पाठवतो. यात सर्वसामान्यांचा फूटबॉल होतो आहे. त्यामूळे शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, सेवकांच्या कामाचे दर महिण्याला ऑडीट करावे. कुणाच्या टेबलवरील फाईलींचा ढीग खरच कमी झाला. त्याची तपासणी करावी व त्यानंतरच त्यांना पगार अदा करावा अशी मागणी अ‍ॅड. कर्पे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. जो अधिकारी, सेवक वेळेवर कार्यालयात येणार नाही.

टेबलवर बसणार नाही, रोजचे काम रोज पूर्ण करणार नाही. त्याला शासनाने मूळीच पगार देऊ नये व त्याच्या कुटुंबाच्या पेन्शनचीही जबाबदारी स्विकारु नये. शासनाने पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत फेरविचार करावा व महिण्यातील सर्व शनिवारी शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सुरु ठेवावे. जाणून-बुजून फाईली लपवून ठेवणार्‍यांवर कारवाई करावी.

शासकीय कार्यालयात होणारी सर्वसामान्यांची पिळवणूक थांबवावी, संबधीत अधिकारी-सेवकांच्या टेबलवर फाईल गेल्यानंतर किती दिवसात फाईल निकाली निघेल याचे बंधन टाकण्यात यावे, कमीत कमी वेळेत सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्यांना मारावे लागणारे हेलपाटे कमी व्हावेत यासाठी शासनानेच पुढाकार घ्यावा व प्रत्येक अधिकारी-सेवकाचे कामाचे दर महिण्याला ऑडीट केल्यानंतरच पगारावर त्यांना हक्क सांगता यावा यासाठी शासनानेच तरतूद करावी अशी मागणीही अ‍ॅड. कर्पे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रात केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com