आदिवासी विकास विभाग आता माहिती मिळाल्याशिवाय निधी वितरीत करणार नाही

नाशिक | प्रतिनिधी

आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश विभागांना नियतव्यय कळवते. मात्र, या निधीच्या विनियोगाबाबत या विभागाने सहा महिन्यांपासून विशिष्ट तक्त्यानुसार मागितलेली माहिती या विभागांना अनेकदा स्मरणपत्र देऊनही दिली नाही. तसेच आदिवासी विकास विभागाने दिलेल्या निधीतील कामांमध्ये परस्पर कामांमध्ये बदल केले जात असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभाग आता माहिती मिळाल्याशिवाय निधी वितरित करणार नसल्याचे वृत्त आहे.

यावर्षी आदिवासी विकास विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी ३१३ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला असून त्यातील १४९ कोटी रुपये नियतव्यय जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आला आहे. या नियतव्ययातून जिल्हा परिषदेने दायीत्व वजा जाता उर्वरित निधीवर नियोजन करणे अपेक्षित आहे.

आदिवासी विकास विभागाने नियतव्यय कळवलेल्या अनेक कामांच्या बाबतीत जिल्हा परिषदेत परस्पर बदल करणे, अनेक कामे दिलेल्या मुदतीत म्हणजे दोन वर्षांमध्ये पूर्ण न करणे यामुळे अखर्चित निधी परत जातो व दायीत्वाची रक्कम मोठ्याप्रमाणावर वाढली आहे. या दायीत्वाच्या वाढत्या बोजामुळे नवीन कामांचे नियोजन करण्यासाठी निधी उरत नाही.

यामुळे आदिवासी भागात पायाभूत सुविधांना निधी मिळत नसल्याची ओरड वाढली आहे. यामुळे मागील पाच वर्षामध्ये आदिवासी विकास विभागाने कळवलेल्या नियतव्ययानुसार किती कामांचे नियोजन केले. त्यातील किती कामे पूर्ण झाली? किती कामे अपूर्ण आहेत? याबाबतची कामनिहाय माहिती या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला आदिवासी विकासच्या नियोजन विभागाने मागवली होती.

तसेच अपूर्ण असलेल्या कामांना काय अडचणी आहेत, याचीही माहिती देण्यास सांगितली होती. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या केवळ एक-दोन विभागाने आदिवासी विकास विभागाला माहिती कळवली आहे. मात्र, ती माहिती कामनिहाय न कळवता केवळ अपूर्ण, पूर्ण कामांची संख्या कळवली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे विभाग आदिवासी विकास विभागाला माहिती देण्यास का टाळाटाळ करीत आहेत, हा प्रश्न आहे.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा