राज्य सरकारच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात सफाई कर्मचारी आक्रमक

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

राज्य शासनाने (state government) सफाई कर्मचाऱ्यांसंदर्भात (Cleaning staff) २४ फेब्रुवारीला जारी केलेले आदेश लाड, पागे समितीच्या शिफारशींचे उल्लंघन करणारे आहेत.

त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचा सफाई कर्मचाऱ्यांनी निषेध केला आहे. शासनाने हे परिपत्रक मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलना (agitation) इशारा काँग्रेस मागासवर्ग विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस सुरेश मारू, राष्ट्रवादी काँग्रेस सफाई सेलचे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दलोड यांनी दिला आहे. याबात मुख्यमंत्री (Chief Minister), उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात (memorandum) म्हटले आहे की, पागे समितीने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विकासासाठी,

प्रगतीसाठी जारी केलेले परिपत्रके, आदेश अधिक्रमित म्हणजेच रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने नव्या परिपत्रकानुसार घेतला आहे. यामुळे सफाई कामगारांवर अन्याय होणार असल्याचा दावा प्रामुख्याने वाल्मिकी, मेघवाळ, मेहतर समाजातील काँग्रेस मागासवर्ग विभागातर्फे (Congress Backward Class Division) करण्यात आला आहे. सफाई कामगारांच्या मुलांना वारसा हक्काने मिळणाऱ्या नोकरीवर शासनाच्या या नव्या आदेशाने गंडांतर येणार आहे.

सफाई कर्मचारी वर्ग ३च्या पदोन्नतीस पात्र झाल्यास त्यास बिंदु नामावली प्रमाणे पदोन्नती देण्याची तरतूद नव्या आदेशात आहे. वास्तविक लाड, पागे समितीच्या शिफारशीनुसार अशाप्रकारच्या बिंदु नामावलीची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे सफाई कामगारांना पदोन्नतीपासूनही वंचित राहावे लागणार आहे. लाड, पागे समितीच्या शिफारशी लोकांसाठी आहेत. यास कोणतीही जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. परंतू शासनाच्या नवीन आदेशात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अध्यक्ष सुरेश दलोड यांनी दिला.

नियुक्ती देण्यापूर्वी संबंधित वारसाचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयाने प्राप्त करून अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्याचा दावा काँग्रेस मागासवर्ग विभागातर्फे करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. शासनाने दखल न घेतल्यास संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन (agitation) छेडण्यात येईल, असा इशारा मारू यांनी दिला आहे.