मुस्लिमांना आरक्षण न दिल्यास आंदोलन

मुस्लिमांना आरक्षण न दिल्यास आंदोलन

देवळा तालुका वंचित आघाडीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

वासोळ । वार्ताहर Vasol-Malegaon

पैगंबर मोहम्मद बिल (Prophet Muhammad Bill) तसेच मुस्लिम आरक्षणासाठी (Muslim reservation) राज्य शासनातर्फे दुर्लक्षाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. शासन मुस्लीम समाजाच्या विकासाबाबत कायम उदासीन राहत आहे. मुस्लीमांना हक्काचे आरक्षण (reservation) त्वरीत द्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन (agitation) छेडले जाईल, असा इशारा देवळा तालुका (devla taluka) वंचित बहुजन आघाडीतर्फे देण्यात आला आहे.

मुस्लीम समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून देवळा तालुका वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसीलदारांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना निवेदन (memorandam) देण्यात आले. सदर निवेदनात पैगंबर मोहम्मद बिल आणि मुस्लिम आरक्षणासह मुस्लिम समाजाच्या (Muslim community) संवैधानिक अधिकारांसाठी आणि

राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विरोधी धोरणा विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक(Financial), शैक्षणिक (Academic), सामाजिक मागासलेपणाबद्दल केंद्र व राज्य शासनाकडे विविध समित्यांचे आणि आयोगाचे अहवाल पडून आहेत.

मात्र शासन मुस्लिम समाजाच्या विकासाबाबत कायमच उदासीन असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या 5 टक्के मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाची शासन अंमलबजावणी करीत नाही यातच शासनाची अल्पसंख्याक विरोधी मानसिकता दिसून येत असल्याचा आरोप केला गेला.

धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या विरोधात बंधुतेच्या मूल्यांचे हनन होवू नये म्हणून पैंगंबर मोहम्मद बिल गेल्या अधिवेशनात वंचित बहुजन आघाडीतर्फे विधान परिषद सदस्य आ. कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून मांडण्यात आले. मात्र शासनाने अजून या संबंधी काहीच कृती केली नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारासाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

शासनाने ‘पैगंबर मोहम्मद बिल’ कायदा तसेच शैक्षणिक आरक्षण लागू करावे, राज्य वक्फ बोर्डच्या मिळकतीमध्ये वाढ करुन इमाम व मुअज्जिन आणि खुद्दाम हजरत यांना तसेच ह.भ.प. कीर्तनकार यांना शासनाकडून मासिक वेतन सुरू करण्यात यावे, वक्फ बोर्डाच्या जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्यात यावे या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात अशी मागणी आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांव्दारे केली गेली.

शिष्टमंडळात मालेगाव जिल्हा उपाध्यक्ष बाळा जाधव, देवळा तालुकाध्यक्ष राहुल बच्छाव, महासचिव किरण बच्छाव, सचिव दिपक आहिरे, गौरव संसारे, शरद अहिरे, प्रसाद खरे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com