नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महानगरपालिकेची ( NMC )या पंचवार्षिकमधील शेवटची महासभा ( GBM ) इतिवृत्त मंजुरी तसेच लेखापरिक्षण अहवाल (Audit report )मंजुरी या विषयांवरून चांगलीच गाजली. सदस्यांनी सन 2020 मधील सभांचे इतिवृत्त मंजुरीस कसे काय ठेवण्यात आले याबाबत आक्षेप घेत इतिवृत्त मंजूर करू नये, अशी मागणी केली. त्यामुळे महापौरांनी हा विषय तहकुब ठेवला.
महापालिकेची ऑनलाइन महासभा महापौर सतिश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी झाली.सभेच्या प्रारंभी दिवंगतांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर तिरंदाजीत दैदिप्यमान कामगिरी करणार्या साक्षी ताठे तसेच स्वींमिंगमध्ये दमदार कामगिरी करणार्या अनिता उगले यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला.
सभेच्या प्रारंभीच शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर ( Sudhakar Badgujar - Shivsena ) यांनी इतिवृत्ताबाबत आक्षेप घेत 2020 मधील महासभांचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी आलेच कसे?दोन वर्ष प्रलंबित राहण्याचे कारण काय याबाबत विचारणा केली. त्यावर नगरसचिवांकडून ती छपाईची चुक असल्याचे उत्तर दिले. परंतु या उत्तरावर समाधान न झाल्याने बडगुजरांनी आक्षेप घेतला. इतर सदस्यांनी त्यास दुजोरा दिल्याने महापौरांनी हा विषय तहकुब ठेवण्याचा निर्णय दिला.
लेखा परिक्षणाचा 2015-16चा अहवाल मंजुरीच्या विषयावर माहिती घेण्यात आल्यानंतर लेखा परिक्षणात विविध विभागांच्या परिच्छेदात एकुण 265 कोटी रुपयांची वसूली दाखविण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. यावर बडगुजर यांनी 265 कोटी रूपयांची ही आक्षेपार्ह रक्कम भरण्याची जबाबदारी कोणाची याची जबाबदारी प्रशासनावर निश्चित करण्यात यावी व रक्कम वसूल होईपर्यंत या अहवालास मंजुरी देऊ नये अशी मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गजानन शेलार यांनी ही रक्कम कशी वसूल करणार याची माहिती देण्याची मागणी केली. ही सरकारी तूट कशी भरून काढणार? मनपाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना बेकायदेशीर कामे सुरू असल्याचा आरोप केला.
भाजपचे जगदिश पाटील यांनी लेखापरिक्षणाचा विषय सर्वांना कळावा यासाठी कोणत्या विभागाकडे किती बाकी आहे याची माहिती दयावी अशी मागणी केली. याबाबत सोनकांबळे यांनी कोणत्या विभागाकडे किती वसूली आहे याची माहिती दिली. त्यात पाणीपट्टी विभागाकडे सर्वात जास्त वसुली दिसत असल्याने याबाबत बडगुजर यांनी पाणीपट्टीची बिले दिली जात नाहित. योग्य त्याप्रमाणात वसुली होत नाही. सन 2015-16 मधील ही वसुली का होत नाही? असे प्रश्न उपस्थित करीत आधी वसुली नंतरच असे विषय सभेवर आले पाहिजेत अशी सुचना केली.
जगदिश पाटील यांनी पंचवटी विभागात पाण्याची बिले पाठविण्यात आलेली नाहित. त्याबरोबर पाणीपट्टी पूर्णपणे भरून देखिल काही ग्राहकांना थकबाकी असल्याचे दाखविण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याबाबत योग्य तो खुलासाही ग्राहकांना मिळत नाही.याचा खुलासा करावा व प्रत्येक विभागिय कार्यालयात नागरिकांच्या तक्रारींबाबत खुलासा करण्यासाठी केंद्र सुरु करण्याची सुुचना केली.याबाबत महापौरांनी प्रत्येक विभागिय कार्यालयात ग्राहकांसाठी तक्रार निवारण केंद्र तयार करण्याच्या सुुचना दिल्या. त्याच बरोबर लेखा विभागाचा अहवाल मंंजूर करताना त्यात सदस्यांनी केलेल्या सुचनांचा विचार करून योग्य ते कायदेशीर बदल करण्यात यावेत असा निर्णय दिला.
गैरहजर अधिकार्यावर कारवाई करा
सुरुवातीला सभेसाठी प्रशासनातर्फे कोणी अधिकारी उपस्थित नसल्याने महापौरांनी जोपर्यंत अधिकारी उपस्थित राहत नाही तोपर्यंत महासभेचे कामकाज सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला.थोड्यावेळात अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खोडे हे आल्याने सभेच्या कामकाजास सुरूवात करण्यात आली. दरम्यान, अधिकारी महासभेला गैरहजर राहत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जगदिश पाटील यांनी केली.