कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या जीएसटी परताव्याचा प्रश्न मार्गी लागणार

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी ( GST )लागू केल्याने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना(Cantonment Board's ) जकातीद्वारे मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. त्यासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीचे अनुदान दिले जात आहे. परंतु राज्य सरकारकडून राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना असा जीएसटीचा परतावा मिळत नसल्याकारणाने आर्थिक परिस्थिती ढासाळली आहे.

याबाबत खा. हेमंत गोडसे ( MP Hemant Godse)यांनी संरक्षण विभागाचे डायरेक्टर जनरल अजय शर्मा यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली असता लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे समवेत बैठक घेऊन हा प्रश्न येत्या दोन महिन्यात मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे खा. गोडसे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना जीएसटीची रक्कम मिळणे क्रम प्राप्त असताना व या संदर्भात प्रधान सचिवाबरोबर दोन बैठका होऊनही अद्याप प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने खा. गोडसे यांचेसह बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष बाबूराव मोजाड यांनी नवी दिल्ली येथे संरक्षण विभागाअंतर्गत असलेल्या डिफेन्स इस्टेटचे डायरेक्टर जनरल अजय शर्मा यांची भेट घेतली.

यावेळी जीएसटी बाबत चर्चा केली असता पंजाब, मध्य प्रदेश व इतर राज्यांनी त्यांना मिळालेल्या जीएसटीच्या परताव्यामधून त्या-त्या राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना देय असलेली जीएसटीची रक्कम अदा केलेली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना अशा प्रकारची रक्कम मिळालेली नाही. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे समवेत नागपूर हिवाळी अधिवेशनानंतर बैठक आयोजित करण्याचे सुतोवाच डायरेक्टर जनरल शर्मा यांनी केली.

यावेळी खासदार गोडसे यांनी आपण स्वतः याबाबत पुढाकार घेऊन मीटिंग आयोजित करू व त्या माध्यमातून राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना देय असलेली जीएसटीची रक्कम मिळणेसाठी निर्णय होण्याबाबत प्रयत्न करू, असे आश्वासित केले. त्यामुळे त्या दोन महिन्यात राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना सुमारे 200 कोटी पेक्षा अधिक जीएसटीचा परतावा मिळू शकतो, असे बाबुराव मोजाड यांनी सांगितले.

शिगवे बहुला स्मशानभूमी रस्त्याचा प्रश्न निकाली

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वॉर्ड क्रमांक 7 मधील शिगवे बहुला, अंबडवाडी, सोनेवाडी या भागासाठी असलेली स्मशानभूमी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या जागेवर आहे. मात्र या ठिकाणापर्यंत जाणारा रस्ता लष्करी हद्दीतून जात असल्याने त्याची दुरुस्ती व डागडुजी करणे अशक्य झाले आहे. परिणामी येथील जनतेला मोठ्या मरणयातना सहन करून आप्तेष्टांचे अंत्यविधी करावे लागतात.

ही बाब खा. गोडसे यांनी डायरेक्टर जनरल अजय शर्मा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच यासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार व प्रस्ताव देखील सादर केल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर येत्या दोन महिन्यात सदर रस्त्याचे वर्गीकरण ए वन लँड वरून सी लँड करून तो कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे वर्ग केला जाणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती करणे व नागरिकांची समस्या दूर होणे ही बाब आता दृष्टीक्षेपात आहे, असे मोजाड यांनी सांगितले.