बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक

अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची गरज : दीपिका चव्हाण
बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक

सटाणा । प्रतिनिधी | Satana

राज्यातील बालविवाहांचे (Child marriage) वाढते प्रमाण चिंताजनक असून बालविवाहांची अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी गावपातळीवरील सर्व घटकांनी एकत्र येत सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

बागलाण तालुक्यातील (baglan taluka) ज्या गावात बालविवाह (Child marriage) होतील व याबाबत माहिती असूनही संबंधित गावातील सरपंच (sarpancha), ग्रामसेवक (Gramsevak) व तलाठी (talathi) तक्रार देण्यास हलगर्जीपणा करतील त्यांच्यावर बालविवाह प्रतिबंध कायद्यान्वये (Child Marriage Prohibition Act) कठोर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या व माजी आ. दीपिका चव्हाण (Member of State Women's Commission and former MLA. Deepika Chavan) यांनी दिला आहे.

अक्षयतृतीया (Akshay Tritiya) व विशिष्ट मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी बागलाण पंचायत समिती (Baglan Panchayat Samiti) सभागृहात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे (Maharashtra State Women's Commission) घेण्यात आलेल्या तालुक्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या बैठकित माजी आ. चव्हाण बोलत होत्या. यावेळी तहसीलदार जितेंद्र इंगळे, महिला आयोगाच्या विभागीय संरक्षण अधिकारी मधुली वाड, गटविकास अधिकारी पी.एस. कोल्हे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी हेमंतकुमार काथेपुरी, पोलीस निरीक्षक सुभाष अनमूलवार, उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळ, सनपा मुख्याधिकारी नितीन बागुल, गटशिक्षणाधिकारी चित्रा देवरे, अ‍ॅड. रेखा शिंदे, वंदना भामरे, उषा भामरे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी एम.बी. जाधव आदी उपस्थित होते.

तालुक्यातील अनेक विवाहांमध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहतात. संबंधितांनी बालविवाह होऊ नये यासाठी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी (Child Marriage Prevention Officer) म्हणून जबाबदारी असलेल्या महिला बालविकास विभागाचे (Department of Women Child Development) अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक या प्रशासकीय यंत्रणेतील गावपातळीवरील महत्वपूर्ण घटकांनी ग्रामीण भागात होणारे बालविवाह रोखण्याची गरज आहे. याबाबत कुचराई करणार्‍या सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी व प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर यापुढे कठोर कारवाई केली जाईल.

पुरुषांनाही त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय-अत्याचाराविरोधात राज्य महिला आयोगात तक्रार करत येऊ शकेल. महाविद्यालयांत होणारी विद्यार्थिंनीची छेडछाड रोखण्यासाठीही राज्य महिला आयोगाने पावले उचलली असून मुलींना तक्रारी करता याव्यात, छेडछाडमुक्त कॅम्पस् व्हावा यासाठी आयोगातर्फे ‘पिंक बॉक्स’ संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. यावेळी मधूली वाड, किरण पाटील, वंदना भामरे आदींनी मार्गदर्शन केले. विस्तार अधिकारी नितीन देशमुख यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन करून आभार मानले. बैठकीस तालुक्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आदी उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.