घरपट्टी, पाणीपट्टी देयकांच्या वाटपासाठी ‘आऊटसोर्सिंग; महासभेत घेणार मंजुरी

नाशिक | प्रतिनिधी

महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे असलेल्या अपूर्‍या मनुष्यबळामुळे पाणीपट्टी, घरपट्टी देयके वाटप वेळेत होत नसल्याचे चित्र आहे. शहरात तब्बल साडेपाच लाख मालमत्ता धारक व अडीच लाख नळ कनेक्शन धारकांची संख्या आहे. कार्यालयीन कामासोबतच ऐवढ्या मोठ्या संख्येने देयके वाटपाचे काम सत्तर कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून करावे लागत आहे. त्यामुळे देयकांचे काम आउटसोर्गिंगद्वारे करण्याचा निर्णय मनपाने घेतलेला आहे.

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी यासंदर्भात समिती गठीत केली असता या समितीने देयके आउटसोर्सिंगने करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महासभेत हा विषय मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

राज्यातील इतर महापालिकांच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेनेही अखेर महापालिकांच्या आऊटसोर्सिंगद्वारे मालमत्ता कर देयके, पाणीपट्टी वाटपाचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबत अभ्यास व निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली होती. पाणीपट्टी वाटप कोणी करायचे यावरुन पाणी पुरवठा विभाग व करसंकलन विभागात तू-तू, मै-मै सुरु होते. अखेर यावर तोडगा म्हणून देयक वाटपाचे कामे आऊटसोर्सिंगद्वारे करावे यावर विचार सुरु झाला होता.

त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने राज्यातील इतर महापालिकांची देयके वाटप कार्यप्रणालीची माहिती घेत अभ्यास केला. अखरे देयके वाटपाचे काम आउटसोर्सिंगद्वारे देण्याचा निर्णय घेतला.

करसंकलनात मनपा अग्रेसर

महापालिकेत चोवीस वर्षापासून नोकर भरती न झाल्याने याचा सर्वात मोठा फटका कर संकलन विभागाला बसतो आहे. अवघ्या सत्तर कर्मचार्‍याच्या बळांवर मागिल वर्षी उद्दीष्ट पूर्तीचा बहुमान मिळवला होता. साडे सात लाख नागरिकांचे देयके वाटपाचे आव्हान मोठे असल्याने दरवर्षी वेळेत देयके न जात असल्याने याचा वसुलीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत होते.

विशेषत: राज्यातील इतर महापालिकांनीही पाणीपट्टी, घरपट्टीचे देयके वाटपासाठी आउटसोर्सिगचाच पर्याय स्वीकारलेला आहे. आउटसोर्सिंगद्वारे देयके वाटपाच्या निर्णयास महासभेची मंजुरी मिळाल्यास कर संकलन विभागावरील कामाचा मोठा ताण कमी होणार आहे. महापालिकेची नियमित वसुली करण्यासाठी अतिरिक्त ताकद लावणे शक्य होणार आहे.