Nashik l नाशिक (प्रतिनिधी)
गेल्या चार वर्षांत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात 214 माणसांचा बळी गेला असून, या मानवी मृत्यूच्या नुकसानभरपाईवर वनखात्याला तब्बल 26 कोटी चार लाख रुपये द्यावे लागले आहेत.
मानव-वन्यजीव संघर्षांवर वनखात्याला अद्याप तोडगा शोधता आलेला नाही. माणसांसह वन्यप्राणीही मृत्युमुखी पडत आहेत. एकीकडे उपाययोजनांवर खर्च तर दुसरीकडे नुकसानभरपाईवर खर्च यातच वनखात्याची तिजोरी रिकामी होत आहे. या चार वर्षांत वाघाच्या हल्ल्यात 101 माणसे मृत्युमुखी पडली.
त्यातील सर्वाधिक 38 माणसांचा बळी 2020 मध्ये गेला. 12 कोटी 37 लाख रुपये वनखात्याने नुकसान भरपाईवर खर्च केले. बिबट्याच्या हल्ल्यात 64 माणसे मृत्युमुखी पडली. त्यातील सर्वाधिक 32 माणसांचा बळी 2020 मध्येच गेला. आठ कोटी 30 लाख रुपये वनखात्याने नुकसान भरपाई दिली. माहिती अधिकाराअंतर्गत ही आकडेवारी समोर आली आहे.
या चार वर्षांची तुलना केल्यानंतर 2020 हे वर्ष वनखात्यासाठी सर्वाधिक अडचणीचे ठरले. कारण मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख या वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. वाघ आणि बिबट्याचे सर्वाधिक हल्ले याच वर्षांत झाले आहेत. हा संघर्ष माणसांसोबतच वन्यप्राण्यांसाठीही कर्दनकाळ ठरला आहे.
संघर्षांतून मानवी हल्ले झाले आणि गावकर्यांचा दबाव वाढला की खात्याकडून थेट त्याला पकडण्याचे, नाही तर गोळी घालून ठार मारण्याचे आदेश देण्यात येतात. मानवी मृत्यू झाला की कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात येते. या दोन्ही प्रक्रियेत खात्याचीच तिजोरी रिकामी होत आहे.
2020 या एका वर्षांत वाढलेल्या संघर्षांच्या आलेखामुळे पुन्हा एकदा वनखात्याची कार्यशैली चर्चेचा विषय ठरली आहे. वनखाते आणि वन्यजीव कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्थांकडून प्रयत्न करूनही टाळेबंदीच्या कालावधीत भारतातील वन्यप्राण्यांना अतिरिक्त धोक्याचा सामना करावाच लागला.
दरम्यान सन 2020 मध्ये करोनाच्या टाळेबंदीपूर्व कालावधीत 35 वन्यप्राण्यांच्या शिकारीची नोंद असताना टाळेबंदीच्या कालावधीत मात्र 88 शिकार प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. यातील वन्यप्राण्यांच्या 15 प्रजाती या वन्यजीव अधिनियम 1972च्या अनुसूची एकमधील आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया आणि ट्रॅफिकच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
टाळेबंदीपूर्व (10 फेब्रुवारी ते 22 मार्च 2020) काळात 22 टक्क्यांवर असलेली वन्यप्राण्यांच्या शिकारीची संख्या टाळेबंदीच्या (23 मार्च ते 3 मे) काळात 44 टक्क्यांवर गेली. कोणताही भौगोलिक प्रदेश, राज्य किंवा संरक्षित क्षेत्रापुरत्या या शिकारी मर्यादित नव्हत्या तर व्याघ्रप्रकल्प, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य व इतर क्षेत्रातही शिकारीची नोंद झाली आहे.
टाळेबंदीत झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी वन्यप्राण्यांच्या शिकारीचा मार्ग अवलंबण्यात आला. नियमानुसार गस्त घालण्याव्यतिरिक्त वन्यजीव कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्था या गुन्हेगारीवर विशेष करून समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवून असतानाही शिकारी झाल्या.
टाळेबंदीपूर्व काळात चार बिबट्यांच्या शिकारी असताना टाळेबंदीत नऊ बिबट्यांची शिकार झाली. दोन वाघ विषबाधेने मारले गेले. टाळेबंदीपूर्व काळात 85 शिकार्यांना अटक करण्यात आली आणि टाळेबंदीत 222 शिकार्यांना अटक झाली.
टाळेबंदी काळात भरतीय वन्यजीव अधिनियम 1972च्या अनुसूची एकमध्ये 37, अनुसूची दोनमध्ये सात, अनुसूची तीनमध्ये 28 तर अनुसूची चारमध्ये 14 वन्यप्राणी प्रजातींची शिकार झाली.
दिलेली नुकसान भरपाई
वर्ष मृत्यू नुकसान भरपाई
2017 54 चार कोटी 32 लाख रुपये
2018 33 तीन कोटी 12 लाख रुपये
2019 39 पाच कोटी 85 लाख रुपये
2020 88 12 कोटी 75 लाख रुपये