केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा

कसबे सुकेणे । वार्ताहर | Kasbe Sukene

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने (Ministry of Food and Civil Supplies) आवश्यक वस्तू कायदा वापरून कांद्याच्या किंमती (Onion prices) नियंत्रित करण्याचा वाईट प्रघात पाडला आहे. तर विदेश व्यापार कायदा (Foreign Trade Act) वापरून कांद्याची निर्यात (Onion export) थांबवली आहे.

त्यामुळे कांद्याचे बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने उत्पादन खर्च फिटणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने (central government) लक्ष घालून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी स्व. शरद जोशी प्रणीत जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या (District Farmers Association) वतीने केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार (Union Minister of State Bharti Pawar) यांचेकडे निवेदनाद्वारे (memorandum) केली आहे.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या कांद्याचे होत असलेले हाल याबाबत केंद्र सरकारने (central government) लक्ष घालावे व कांदा उत्पादक (Onion grower) शेतकर्‍यांना (farmers) दिलासा द्यावा त्यादृष्टीने आपण स्वतः प्रयत्न करावे.

कांद्याच्या बाजारातील अन्न, नागरी पुरवठा व वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे (Ministries of Food, Civil Supplies and Commerce) होणार्‍या सरकारी हस्तक्षेपाविरूद कांदा बाजार स्वातंत्र्य अर्थाग्रह वरिल विषयाच्या अनुषंगाने कांदा प्रश्नाच्या तिव्रतेकडे ‘लक्ष वेध’ करण्याकरिता कांदा बाजार स्वातंत्र्य अर्थाग्रह करावा अशी योजना होती. पण पाऊस, पोलीस (police) आणि शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष देविदास पवार (Devidas Pawar, Vice President of Farmers Association) यांच्या सुचनेनुसार क्रांती दिनी नाशिक कमिशनर समोर बसून ‘अर्थाग्रह’ धरला आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ‘आवश्यक वस्तू कायदा’ वापरून कांद्याच्या किमती नियंत्रित करण्याचा वाईट प्रघात आहे पण ‘विदेश व्यापार कायदा’ वापरून कांद्याची निर्यात थांबवणे इतिहासात क्वचितच घडले असावे. व्यापारी तुट सहन करत असलेल्या देशातील विदेश व्यापार विभागाने कुठल्याही निर्यातीवर बंधन घातल्यास तुट वाढणे क्रमप्राप्त आहे. निर्यातबंदीने संबंधित क्षेत्राला वित्तीय हानी तर होतेच त्यापेक्षाही अशा निर्णयाचे अनिष्ट आर्थिक परिणाम राष्ट्राला सोसावे लागतात.

प्राईज स्टेबिलायझेशन फंड योजनेअंतर्गत (Prize Stabilization Fund Scheme) नाफेड एफपिओ मार्फत खरेदी केलेला कांदा यंदा कांद्याचे भाव किफायतशीर होण्यातील मोठा अडथळा ठरणार आहे. एकुण सरकारी धोरणामुळे कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यावर होणारे वित्तीय परिणाम तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक परिणाम यासंबंधी शेतकरी संघटनेचे आकलन अन्न व नागरी पुरवठा तथा वाणिज्य व व्यापार मंत्री पियुष गोयल (Food and Civil Supplies and Commerce and Trade Minister Piyush Goyal), अर्थमंत्री श्रीमती. निर्मला सितारमण (Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman) यांचे निरिक्षणार्थ ठेवणे प्रासंगिक ठरेल.

आपण देशातील सर्वात विस्तृत कांदा क्षेत्राच्या प्रतिनिधी आहात. तसेच केंद्र सरकारचेही राज्यमंत्री म्हणून प्रतिनिधित्व करत आहात. शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष रामचंद्र पाटील यांनी या आधी कांदा प्रश्नासंबंधी आपण दाखवलेली आस्था लक्षात घेऊन आपण आणि खासदार डॉ.सुभाष भामरे यांना मध्यस्थी करण्याची विनंती करावी अशी सुचना केली.

सरकारी धोरणामुळे कांदा उत्पादक आणि ग्राहकांच्या वित्तीय नफा नुकसानाची सांख्यिकीय निरिक्षणे आणि देश पातळीवरील आर्थिक परिणाम या विषयावरील सादरीकरण आणि चर्चा आपण घडवून आणावी अशी अपेक्षा या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनावर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित पाटील बहाळे, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन बोराडे, निफाड तालुका अध्यक्ष रामकृष्ण बोंबले आदींसह शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या सह्या आहेत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com