<p><strong>नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या त्या प्रवर्गाची असलेली नवीन लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चितीच्या संदर्भात शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे.</p>.<p>राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या प्रवर्गाची प्रचलित शासकीय पदभरतीमधील आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन या संदर्भात राज्य सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली.</p><p>या समितीचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.</p><p>ही समिती आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच वि. जा. भ. ज. प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही जिल्ह्यातील या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध प्रवर्गाकरिता कमी झालेली असल्याने प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ती सध्या असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता लोकसंख्येनुसार त्या त्या जिल्ह्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली. </p><p>बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, आदी उपस्थित होते.</p>
