एसटी सेवकांंचा संंप : 1978 चा विक्रम मोडीत

एसटी सेवकांंचा संंप :  1978 चा विक्रम मोडीत

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी गेली 70 दिवस चाललेल्या एसटी कर्मचार्‍यांंच्या संंपाने 1978 मधील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्याही संपाचे रेकॉर्ड ब्रेक केले आहे.

पाहिला सर्वात मोठा संप 58 दिवसाचा झाला होता. त्यानंंतर एवढा मॅरेथॅान संप फक्त एसटी सेवकांचा सुुरु आहे.आतापर्यंंत 719 सेवक बडतर्फ तर दहा हजार 764 सेवकाना निलंबित करुन एसटीच्या इतिहासात पहिल्यांंदाच एवढी मोठी कारवाई झाली आहे. 10 हजार निलंबित एसटी कर्मचार्‍यांंवर नवीन वर्षात बडतर्फीची टांगती तलवार दिसत आहे.

एसटी महामंडळाने आपल्या शिस्त आवेदन कार्यपद्धतीनुसार निलंबित कर्मचारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई

suspension order सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे बडतर्फ होणार्‍या कर्मचार्यांच्या विरोधात स्थानिक जिल्हा कामगार न्यायालयात एसटी प्रशासनाकडून कॅव्हेट दाखल करण्यात येत आहे. जेणेकरून संबंधित बडतर्फ कर्मचार्‍यांना न्यायालयाकडून स्थगिती मिळणार नाही, याची पुरेपूर काळजी एसटी प्रशासन घेत आहे.

पुढे कर्मचार्‍याला 90 दिवसांमध्ये एसटीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे किंवा कामगार न्यायालयामध्ये दाद मागता येते जर 90 दिवसापर्यंत संबंधित कर्मचारी यापैकी दोन्ही ठिकाणी दाद मागण्यास अनुत्सुकता दाखविल्यास किंवा त्यांनी टाळाटाळ केल्यास, त्याची नोकरी कायमची धोक्यात येऊ शकते. आधीच संपामुळे गेली दोन महिने कर्मचार्‍यांचा पगार झालेला नाही त्यातच यांना या खर्चामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडत आ हे, कर्मचार्‍यांचे मध्ये रोज अफवांचे पीक पसरत आहे.

येणार्या 5 जानेवारीला आपल्यावरील सर्व कारवाया उच्च न्यायालयाकडून High Court रद्दबादल ठरवण्यात येतील, असा एक समज कर्मचार्‍यांचे मध्ये पसरवला जात आहे. मात्र सध्या उच्च न्यायालय मध्ये सुरू असलेली याचिकाही एसटी महामंडळाकडून दाखल करण्यात आली असून याचिकेमध्ये संपामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. त्याबाबत निर्णय देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे

. कर्मचार्‍यांवर होणाऱ्या कारवाई संदर्भात नवी याचिका व्यक्तिगत स्वरूपामध्ये उच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे. आणि ही बाब प्रचंड खर्चिक व वेळखाऊ असल्यामुळे त्याबाबत लवकर निकाल येणे कठीण आहे. यातच संपकरी एसटी कर्मचार्याकडून भरती परीक्षा रद्द करण्याबाबत, तसेच जे कर्मचारी बडतर्फ झालेत त्यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने याबाबत कोणताही दिलासा संपकरी कर्मचार्‍यांना दिला नाही. त्यामुळे भविष्यात या कर्मचार्‍यांच्या अडचणीत वाढतांना दिसत आहे.

Related Stories

No stories found.