मलनिस्सारण कराची अंमलबजावणी थांबवा

सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांची कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अधिकार्‍यांकडे मागणी
मलनिस्सारण कराची अंमलबजावणी थांबवा

देवळाली कॅम्प | वार्ताहर | Deolali Camp

जोपर्यंत बोर्डात जनतेचा प्रतिनिधी येत नाही व जनतेच्या सूचना विचारात घेतल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारची करवाढ करणे हे अन्यायकारक असून मलनिस्सारण कराची अंमलबजावणी तूर्तास थांबवून जनतेला न्याय देण्याची मागणी खा. हेमंत गोडसे (Hemant Godse) यांनी बोर्ड प्रशासनाकडे केली.

कॅन्टोन्मेंट (Cantonment) प्रशासनाने 11 ऑक्टोबरच्या बोर्ड सभेत भुयारी गटार योजना व मलनिस्सारण प्लांट यांचे देखभाल व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी कर रूपाने निधी उभारणी करून त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021 पासून करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यात प्रतिमहा प्रति घरासाठी 150, व्यावसायिकांसाठी 250, स्लम भागातील घरांसाठी 100, शाळा हॉस्पिटल व लॉन्स यांच्यासाठी प्रतिमाह 600 रुपये अशी आकारणी होणार आहे.

प्रशासनाच्या या दिवाळी भेटीचा सर्व पक्षाचे वतीने निषेध व्यक्त करत खा. गोडसे व आ. सरोज अहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढून प्रशासकीय अधिकार्‍यांची भेट घेतली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सोनवणे, अभियंता विलास पाटील व प्रशासकीय अधिकारी उमेश गोरवाडकर आदीनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली.

यावेळी खा. गोडसे यांनी स्वातंत्र्यानंतर देवळालीमध्ये प्रथमच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 160 कोटी रुपये खर्चाची भुयारी गटार योजना मंजूर करून आणली. पहिल्या टप्प्यातील 65 कोटी रुपये खर्चाचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. मात्र अद्यापही सर्व वॉर्डात भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही.

केवळ मलनिस्सारण केंद्रासाठी (Drainage Center) जनतेकडून पैसा वसूल करणे हे योग्य नाही. शिवाय संबंधित ठेकेदाराला नियमानुसार मेंटेनन्स करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे बोर्डात जनतेचा प्रतिनिधी अद्याप नियुक्त झालेला नसताना अधिकारीवर्गाने जनतेच्या प्रश्नावर एखादा निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे.

हा नागरिकांवर अन्याय असल्याने प्रशासनाने याचा तातडीने फेरविचार करावा. लोकप्रतिनिधी व जनतेच्या सूचना लक्षात घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी असे सूचित केले. यावेळी आ. सरोज अहिरे यांनीही खासदार व आमदार हे बोर्डाचे कायम निमंत्रित सदस्य असतात. परंतु या निर्णयासाठी आम्हाला देखील विश्वासात घेतले नसल्याची खंत व्यक्त केली.

माजी उपाध्यक्ष बळवंतराव गोडसे यांनी कॅन्टोन्मेंट कायद्यातील तरतुदी, प्रशासनाचे काम व जनतेला असलेला अधिकार यावर प्रकाशझोत टाकताना प्रशासनाने बेकायदेशीर काम करू नये अन्यथा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला लागेल असा इशारा दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष रतन चावला यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून बोर्ड प्रशासनाने आपणास माहिती अधिकारात दिलेली माहिती स्पष्ट करत देवळाली करांना कॅन्टोन्मेंटने करवाढ रूपाने दिलेली दिवाळी भेट परत घ्यावी. नागरिक प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करीत असताना करोना काळात आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नसल्याचे सांगितले.

चर्चेत अ‍ॅड. अशोक आडके, अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके, रिपाइंचे जिल्हा उपाध्यक्ष आर. डी. जाधव शिवसेना शहरप्रमुख साहेबराव चौधरी, रिपाइं शहराध्यक्ष पंडित साळवे, तानाजी भोर आदींनी सहभाग घेतला.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनवणे यांनी बोर्डाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना बोर्डाची नाजूक आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण केले व या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.

याशिवाय जनतेने दिलेले निवेदन व मांडलेले म्हणणे हे बोर्ड अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे माडले जाईल असे स्पष्ट केले. यावेळी पोपटराव जाधव, बाळासाहेब गोडसे, विलास धुर्जड, प्रमोद मोजाड, अमोद शहाणे, अर्चना पारचा, राशीद सय्यद, नितीन गायकवाड, सुशील चव्हाण, गौतम भालेराव, महेंद्र यादव, पीटर पी. के., रमेश सोनवणे,

सतीश कुलकर्णी, योगेश नागदेव, हिरा रिजवानी, दिनकर पवार, किशोर शिरोळे, विजय तिवारी, बबन कांडेकर, विलास संगमनेरे, संदीप शिंदे, प्रकाश किर्वे आदींसह सर्वपक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तत्पूर्वी येथील झेंडा चौकातून निघालेला मोर्चा कॅन्टोन्मेंट कार्यलयात आला. यावेळी वपोनी कमलाकर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि प्रकाश गीते व पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com