<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी Nashik</strong></p><p>जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग अंतर्गत 3054 व 5054 या लेखाशिर्षकाखाली आदिवासी विभागातील गटांना निधी मिळण्यास सापत्न वागणूक मिळत असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेत त्यांच्यासमोर निधीसाठी त्यांचे म्हणणे मांडले. आदिवासी गटांसाठी अतिरिक्त निधी आणण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन देत आदिवासी भागातील गटांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन पालकमंत्री भुजबळ यांनी आदिवासी सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.</p>.<p>जि.प. बांधकाम अतंर्गत अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिल्याने निधी नसल्याची ओरड आदिवासी सदस्यांकडून होत आहे. दायित्व वजा जात असल्याने दिंडोरी, पेठ, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी व सिन्नर या तालुक्यांतील आदिवासी गटांमध्ये रस्ते तसेच रस्ते दुरूस्तीसाठी सदस्यांना निधी प्राप्त होणार नाही. निधी मिळणार नसल्याने या भागातील सदस्यांनी एकत्र येत आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. पालकमंत्री भुजबळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही आमदार हिरामण खोसकर यांसह विनायक माळेकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच आदिवासी गटांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी त्यांनी केली. त्यापाठोपाठ रविवारी सकाळी आदिवासी सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने पालक मंत्री भुजबळांची भेट घेतली.</p><p>अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिल्याने यंदा आदिवासी विभागाचे दायित्व वाढले आहे दायित्व वाढल्याने यंदा आदिवासी गटांसाठी निधी शिल्लक नसल्याची बाब माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ व माळेकर यांनी भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. निधी नसल्याने आदिवासी गटांचा विकास खुंटणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यासाठी शासनानं अतिरिक्त निधी देऊन आदिवासी गटांचा विकास साधावा अशी मागणी करण्यात आली. पालकमंत्री भुजबळ यांनी यावेळेस सकारात्मकता दाखवत अतिरिक्त निधीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निधीची मागणी निधी जाईल असे सांगितले.</p><p>आदिवासी गटांना निधी पासून वंचित ठेवले जाणार नाही असे आश्वासनही पालकमंत्री भुजबळ यांनी यावेळी दिले. याप्रसंगी माजी आमदार मेंगाळ,जि. प. शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य भास्कर गावित, राज चारस्कर, संतोष डगळे, रमेश बरफ, अशोक टोंगारे, वामन खोसकर, त्र्यंबक पंचायत समिती सभापती मोतीराम दिवे आदी उपस्थित होते.</p>
