चित्रीकरणाचे नियम अधिक स्पष्टतेसाठी पालकमंत्री भुजबळांना साकडे

चित्रीकरणाचे नियम अधिक स्पष्टतेसाठी पालकमंत्री भुजबळांना साकडे

नाशिक । प्रतिनिधी

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर( Corona Second Wave ) राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या जीआरनुसार चित्रीकरणाला( Film Shooting ) परवानगी देण्यात आली. मात्र पुढे स्थानिक प्रशासनाची परवानी घेणे बंधनकारक का? चित्रीकरणा दरम्यान नियमांचे उल्लंघन झालेच तर कारवाईचे अधिकार कोणाचे असे अनेक प्रश्न चित्रीकरण करणाऱ्याना संस्थांना पडले असल्याने याबाबत अधिक स्पष्टोक्ती मिळावी म्हणून एकदंत फिल्म्सतर्फे ( Ekdant Films )लाइन प्रोड्युसर अमित कुलकर्णी आणि कलाकारांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ( Guardian Minister Bhujbal ) यांना निवेदन दिले आहे.

करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी नाशिकची स्थिती चांगली होती. मोठ्या प्रयत्नाने नाशिकमध्ये चित्रीकरणाला परवानगी देण्यात आली होती. पुढे राज्यात परवानी मिळाल्याने काहीअंशी मदत झाली. दुसऱ्या लाटेत राज्यातील सगळेच चित्रीकरण बंद होते. मात्र आता टप्प्याटप्प्याने कामे सुरू होऊ लागली आहेत. आता ४ जून रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी काढलेल्या जीआरनुसार लेव्हल तीनमध्ये बायो-बबल तत्त्वानुसार सायं ५ वाजेपर्यंतच चित्रीकरण करावे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे थोडा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

या अगोदर चित्रीकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्वाजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस यांची परवानगी घेतली जात होती. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर खासगी खासगी जागामालक परवानगी देत होते. मात्र राज्याच्या सचिवांनी दिलेल्या आदेशानंतर चित्रीकरण सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परावानगी घेण्याचे कारण नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे.

परंतू कारवाईच्या भीतीने खासगी जागामालक जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी असल्याखेरीज चित्रीकरणासाठी जाग देण्यास तयार नाही. मुंबईमध्ये परवानगीची आवश्यकता नसल्याने त्या ठिकाणी चित्रीकरण पूर्ववत सुरूळीत सुरू आहे तर परवानगी अभावी राज्याच्या अनेक भागत चित्रीकरण रखडले आहे. एखादा मोठा कलावंत असल्यास पोलीस बंदोबस्त घेतल जातो. मात्र, या बंदोबस्तासाठीदेखील पोलिसांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची मागणी केली जात असल्याने निर्मात्यांची पंचाईत झाले आहे.

मुंबई वगळता नाशिक, पुणे, ठाणे सातारा, कोल्हापूर भागात चित्रीकरण करण्यासाठी काही खासगी संस्था जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची मागणी करीत आहे. परंतू राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर आम्ही परवानगी देण्याची गरज नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगितले जात असल्याने निर्माते, कलावंतांची पंचाईत झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी देऊन चित्रीकरणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी निर्माते, कलावंताकडून होत आहे.

राज्य सरकारकडून चित्रीकरण सुरू करण्याबाबत परवानगीचा जीआर काढला आहे. परंतु अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली जात आहे. राज्य मुख्य सचिवांच्या नियमांबद्दल थोडी संदिग्धता आहे. इतर बाबीही स्पष्ट व्हाव्या म्हणून पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. त्या जर स्पष्ट झाल्या तर संपूर्ण राज्यातील चित्रीकरणासाठी त्याचा उपयोग होईल.

- अमित कुलकर्णी, लाइन प्रोड्युसर, एकदंत फिल्मस्

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com