<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी Nashik</strong></p><p>कांद्याचे बाजार भाव प्रतिक्विंटलला चार हजाराच्या घरात जाताच केंद्र सरकारने तातडीने 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कांद्यावर निर्यात बंदी केली.त्यानंतर परदेशी कांदा आयात करणे सुरू केले.</p>.<p>तसेच कांदा व्यापाऱ्यांना साठा मर्यादा घालून दिल्या या आणि अशा अनेक एकामागून एक निर्बंधांमुळे कांद्याच्या बाजारभावात घसरण होत राहिली आणि आता या आठवड्यात लासलगावसह महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळी कांद्याचे दर सरासरी एक हजार रुपये प्रति क्विंटल इतके घसरल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे.</p><p>ज्या तातडीने कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली. त्याच तातडीने आता कांद्याची निर्यात खुली करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली आहे. परंतु, त्यासाठी महाराष्ट्रातील कोणत्याही बाजार समितीने आपले कांदा लिलावाचे कामकाज बंद ठेवू नये, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची आहे,अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.</p><p>सुरुवातीला लाॅकडाऊनच्या काळामध्ये काही बाजार समित्या सलग 2-2 महिने तर काही बाजार समित्या कधी आठवडा तर कधी 2 आठवडे अशा बंद राहिल्या होत्या.त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडाभर नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांचे लिलावाचे कामकाज बंद होते.पुढे दिवाळीत नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समिती दहा दिवस बंद होत्या. </p><p>बाजार समित्यांचे कामकाज सतत बंद राहून पुन्हा सुरू झाल्यानंतर एकदम कांद्याची जास्त आवक होऊन कांद्याचे बाजारभाव अजून कोसळतात आणि कांदा उत्पादकांना त्याचा आर्थिक फटका बसतो. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शुक्रवारी (दि.४)नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तहसीलदार यांना कांद्याची निर्यातबंदी तात्काळ हटवावी, यासाठी निवेदन पत्र देण्यात आले असून पुढील आठवड्यात राज्यव्यापी रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलेला आहे.</p><p>कांद्यावरील निर्यात खुली होत नाही तोपर्यंत राज्यभर राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचा लढा सुरूच राहील. परंतु, सुट्टीचा दिवस सोडून इतर कोणत्याही दिवशी राज्यातील बाजार समित्यांचे कांद्याचे लिलाव बंद राहिल्यास संबंधित बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात येईल,याची राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी नोंद घ्यावी,असेही दिघोळे यांनी सांगितले.</p>
