सर्वसामावेशक धोरण निश्चितीसाठी राज्यस्तरीय महसूल परिषद: महसूल मंत्री

लोणी | प्रतिनिधी | Loni

महसूल आणि वन विभागाच्याख (Revenue and Forest Departments) माध्यामातून नागरीकांची कामे पारदर्शकरित्यार मुदतीत पुर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागांच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण (Comprehensive policy) निश्चित करण्यागसाठी

राज्यरस्तेरीय महसूल परिषदेचे (Council of Revenue) आयोजन करण्याकत आले असल्या‍ची माहीती महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्णा विखे पाटील (Revenue and Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. लोणी येथे २२ आणि २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दोन दिवसीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्याबत आले आहे. यंदा प्रथमच ही परिषद लोणी सारख्याज ग्रामीण भागात होत आहे.

या परिषदेत राज्यापतील पाचही विभागांचे अप्पर मुख्या सचिव, दोन्ही ही विभागांचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्तप, नोंदणी महानि‍रीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त्, जिल्हाूधिकारी, अप्पकर जिल्हाखधिकारी, नोंदणी महानिरिक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक उपस्थित राहणार असल्यािचे ना.विखे पाटील यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेस नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्णी गमे (Nashik Division Commissioner Radhakrishni Game), जिल्हासधिकारी सिध्दरराम सालीमठ, अप्पकर जिल्हाषधिकारी सुहास मापारी आदि उपस्थित होते. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यामंत्री ना.एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्याा उपस्थितीत शुक्रवार दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी २ वा. होणार असून, परिषदेच्याख समारोपासाठी दिनांक २३ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यिमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) उपस्थित राहणार आहेत.

या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन वाळू धोरण, आयसरिता २.०, विविध प्रकारच्याप दाखल्याूचे वितरण, शासकिय जमीनींवरील अतिक्रमनं, शर्त भंग, पानंद रस्तेा, शिवार रस्तेस, कब्जेयपट्टयाने दिलेल्या, जमीनींच्या शर्तभंगाबाबत, अर्धन्यातयीक कामकाज, शत्रू संपत्ती अशा विविध विषयांवर आधिका-यांना मार्गदर्शन करण्यावत येणार असून,

ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहाणी, ई-ऑफीस, सलोखा योजना, भूसंपादन, बिनशेती, तुकडेजोड, तुकडेबंदी अधिनियम अशा विविध विषयांबाबत अप्परर मुख्यो सचिव, प्रदान सचिव, जमाबंदी आयुक्तय,विभागीय आयुक्तच, जिल्हापधिकारी, उपसचिव मार्गदर्शन करणार असल्यााचे महसूल मंत्री ना.विखे पाटील यांनी सांगितले.

या परिषदेच्याु वैशिष्ट्यार बाबत बोलताना मंत्री ना.विखे पाटील म्ह्णाले की, मुख्य्मंत्री कृषि सौर वाहीनी योजनेच्याी प्रभावी अंमलबजावणी साठी धोरण निश्चित करण्याीत येणार असून, उपमुख्ययमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, गृह, उर्जा, गृहनिर्माण व पाटबंधारे या सचिवांसह राज्यापतील सर्व जिल्हासधिका-यांशी व इतर आधिका-यांशी संवाद साधणार आहेत. वाळू धोरणा बाबतचा मसुदा या परिषदेमध्येश निश्चित करण्यापत येणार असून, या मसुद्यासाठी येणा-या सुचनांचा एक अहवाल विभागीय आयुक्ते राधाकृषण गमे यांच्या अध्य क्षतेखालील समिती अंतीम मसुदा सरकारला सादर करण्या त येणार असून, त्या्नंतरच वाळूचे अं‍तीम धोरण जाहिर केले जाणार असल्याणचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

राज्य स्ततरीय महसूल परिषद लोणी येथे घेण्याणबाबतची पार्श्वलभूमी विषद करताना मंत्री ना.विखे पाटील म्हाणाले की, यापुर्वी लोणी येथे लोकनेते खासदार डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्याा पुढाकाराने आरोग्यय परिषद संपन्नल झाली होती. या परिषदेतील मसुदा हा देशाच्या आरोग्यय धोरणाचा भाग बनला. माजी राष्ट्रीपती ए.पी.जे अब्दुाल कलाम यांनी कौतूक केलेल्याड प्रवरेच्याी ‘पुरा’ मॉडेलचे देशात स्वादगत झाले. कृषी मंत्री आणि शिक्षण मंत्री असताना राज्यीस्तपरीय पुरस्का्र वितरणाचे कार्यक्रमही या भूमीत संपन्नय झाले आहेत. त्यात दृष्टीरनेच ही महसूल परिषद राज्या च्यास प्रगतीचा सामान्य् माणसाच्याी विकासाचा मसुदा निश्चित करण्या साठी यशस्वी ठरेल असा विश्वा्स त्यांानी व्येक्त केला.