नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नवीन नाशिक भागात उभारण्यात येणार्या उड्डाण पुलांच्या कामास स्थगिती द्यावी असे महापौरांनी महापालिका आयुक्त यांना आदेशित केले आहे. परंतु एकदा प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यास स्थगिती देण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही, तर तो राज्य शासनास आहे, असे शिवसेना महानगरप्रमुख नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील शासन शिवसेनेचे असून ते जनतेबरोबर आहे. जनहिताच्या विकास कामांना शिवसेनेने कधीच विरोध केलेला नाही. उड्डाणपुलाच्या कामाला स्थगितीची मागणी करणार्या भाजपाचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला,असा आरोप शिवसेना बडगुजर यांनी केला. नवीन नाशिकची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असून वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने तसेच अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी दिव्या ऍड लॅब ते सिटी सेंटर मॉल आणि मायकोसर्कलजवळ दोन उड्डाण पूल बांधण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
विद्यमान आयुक्त कैलास जाधव यांच्या काळात निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता आयुक्तांना काम रद्द करण्यास महापौरांनी आदेशित केले आहे. महापौर हे सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य असुन. त्यांना सर्व कायद्यांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही शासकीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यास स्थगिती देता येत नाही आणि स्थगिती देण्याचा अधिकार केवळ शासनास आहे. यानिमित्ताने भाजपाचे ओठात एक अन पोटात एक असे धोरण असते हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांना उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करण्याचा अधिकार उरलेला नाही तर आता स्थानिक नगरसेवकांना तो अधिकार प्राप्त झाला असल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले.