सर्वसामान्यांना दिलासा : मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात 'इतके' अर्ज निकाली

सर्वसामान्यांना दिलासा : मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात 'इतके' अर्ज निकाली

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

सर्वसामान्यांचे प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या स्थापनेपासून नाशिक विभागातून 1,908 तक्रार अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 1,808 अर्जांवर समर्पक कार्यवाही करून निकाली काढण्यात आले आहेत. तसेच शंभर अर्ज क्षेत्रीय स्तरावर विविध कारणास्तव प्रलंबित आहेत. प्रलंबित अर्जांवर स्वतंत्र मासिक बैठक उपायुक्त स्तरावर घेण्यात येते, अशी माहिती रमेश काळे (उपायुक्त, महसूल तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष) यांनी दिली.

लोकाभिमुख प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षामार्फत जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतात. विभागीय स्तरावरील सर्व खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीत प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येतो. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील तळमजल्यावर 20 जानेवारी 2020 रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे.

20 जानेवारी 2020 ते 09 सप्टेंबर, 2022 या कालावधीत नाशिक विभागाच्या विविध ठिकाणांहून मुख्यमंत्री यांना संबोधून करण्यात येणारे अर्ज, निवेदने, तक्रार अर्ज असे एकूण 1,908 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 1538 अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयांकडे पाठवण्यात आले. 370 अर्ज मुंबई येथील मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले आणि 1438 अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयाकडून समर्पक उत्तरे देऊन निकाली काढली आहे.

नाशिक विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अर्जांपैकी पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, भूमी अभिलेख, विभागीय सहनिबंधक कार्यालय या स्तरावरील जास्त निवेदन व तक्रारींचे प्रमाण असते. प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा विभागीय लोकशाही दिन, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती बैठकीत उपस्थित अधिकार्‍यांच्या समक्ष घेतला जाऊन प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जातो.

सर्वसामान्यांना दिलासा

सर्वसामान्य माणसाला त्याचे दैनंदिन आणि स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबईला जावे लागू नये, त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत या हेतूने हा कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर क्षेत्रीय पातळीवरचे प्रश्न क्षेत्रीय स्तरावरच सुटावेत, या प्रक्रियेला वेग मिळावा ही त्यामागची भूमिका आहे. सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयात असे मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरु झाल्याने सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे. त्यांना क्षेत्रीय स्तरावरचे प्रश्न घेऊन मुंबईला येण्याची आता गरज पडत नाही. मुख्यमंत्री यांना संबोधून करण्यात येणारे अर्ज, निवेदने संदर्भ आता या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात स्वीकारले जात आहेत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com