<p><strong>सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar</strong></p><p>सिन्नर तालुक्यातील 87 ग्रामपंचायतींचा अटल भूजल योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. शासनाच्या कृषी विभागामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून भूजल व्यवस्थापन अधिकाधिक सशक्त करण्यासाठी या योजनेतून कामे केली जाणार असल्याने सिन्नर तालुक्याची भूजल पातळी वाढीस याचा मोठा फायदा होणार आहे. या योजनेमुळे सिन्नर तालुक्याचा कायापालट होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.</p>.<p>भूजलाच्या अनियंत्रीत उपशामुळे भूजल पातळीत दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थाबंविण्याकरिता मागणी व पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे सहभागीय भूजल व्यवस्थापन अधिकाधिक सशक्त करण्यासाठी अटल भूजल योजना (राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्पाची) केंद्रातर्फे राबविण्यात येत आहे. या योजनेत नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व देवळा या दोन तालुक्यांमधील 116 ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आला आहे. यात सिन्नर तालुक्यातील 87 तर देवळा तालुक्यातील 42 गावांचा समावेश असल्याने या दोन्ही तालुक्यातील 9 पाणलोट क्षेत्रात कृषी विभागामार्फत भूजल पातळी वाढीसाठी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे खा. गोडसे यांनी सांगितले.</p><p>भूजलासंबंधित माहिती व अहवाल जनसामान्यांकरिता खुले करणेसाठी 73.83 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. सिन्नर तालुक्याची भूजल पातळी खालावल्याने शेतकर्यांना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. या योजनेतंगर्त विहिरींची भूजल पातळीची अद्यायावत माहिती ठेवण्यात येणार आहे. तालुक्यातील ज्या भागाची भूजल पातळी खोल गेलेली आहे. अशा भागात पिझोमीटर (विंधन विहिर) करण्यात येणार आहे. याशिवाय लोकसहभागातून जलसुरक्षा आराखडे तयार करणेकामी 110.74 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.</p><p>तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचा या याजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्या ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेवून सदर योजनेची माहिती ग्रामस्थांना दिली जाणार आहे. संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन प्रथम जलअर्थसंकल्प तयार करण्यात येणार आहे. गावनिहाय जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्याकरिता लागणारी आवश्यक माहिती तसेच संबंधित गावाची लोकसंख्या, पशुधन, सिंचन विहिरी, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी, पिक पद्धती आदी मार्गांनी होणारे भूजल पुर्नभरण आणि उपसा आदींबाबत माहिती गोळा केली जाणार आहे. या योजनेच्या नियोजनानुसार पहिल्या दोन वर्षात सर्व कामे केली जाणार असून निर्देशांकांची पुर्तता केल्यावर या निर्देशानुसार 110.74 कोटींचे प्रोत्साहन अर्थसहाय प्राप्त होणार असल्याचे खा. गोडसे यांनी सांगितले.</p><p>जलसंधारण, कृषी, लघू, पाटबंधारे, ग्रामविकास आदी विभागांच्या सहभागातून योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. प्रत्येक वर्षातील कामांची आखणी करतांना ‘अटल योजनेवरील’ विशेष कामांची नोंद केली जाणार आहे. यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आंतरविभागीय सुकाणू समिती नेमण्यात येणार आहे. जलसुरक्षा आराखड्यामध्ये मान्यताप्राप्त झालेल्या उपाययोजनांची सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या किंवा नवीन केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांची एक केद्राभिमुख करणेकामी (147.64 कोटी) ची तरतूद करण्यात आली असल्याचे खा. गोडसे यांनी सांगितले.</p>
