सिन्नर तालुका वार्तापत्र: राजकीय आघाडीवर शांतता

सिन्नर | विलास पाटील | Sinnar

खरी शिवसेना (shiv sena) कुणाची यात सध्याचे राज्य सरकार (State Govt) गुंतले असल्याने नगर परिषदेसह (nagar parishad) पंचायत समिती (panchayat samiti), जिल्हा परिषद (zilha parishad), बाजार समितीच्या निवडणुकांना नाहक लांबल्या आहेत. मुदत संपून वर्षभराचा काळ लोटूनही निवडणुका (election) नक्की कधी लागतील याची खात्री मिळत नसल्याने सध्या तालुक्याच्या राजकीय (politics) आघाडीवर शांतताच बघायला मिळत आहे.

नगर मुदत डिसेंबर 2021 मध्ये संपली आहे. त्यापूर्वीच निवडणूक (election) होणार म्हणून हौसे-नवसे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले होते. नाशकात (nashik) राहायला गेलेल्यांच्या सिन्नरच्या (sinnar) चकरा वाढल्या होत्या. नव्याने प्रभाग रचनाही झाली होती. नगरसेवकांची संख्या 30 वर पोहोचणार म्हणून अनेकांच्या अपेक्षाही वाढल्या. निवडणुकांच्या तारखांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच नगर परिषदेवर प्रशासक आले.

ओबीसी (OBC) तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणूक होणार नाही असेही त्यावेळी म्हटले जात होतें. प्रशासकाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसावा असे म्हटले जाते. मात्र, कुठल्याही हालचाली न होता प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली. नव्या प्रभाग रचनेनुसार ऑगस्टमधील नगर परिषदेच्या निवडणुकांचा (Municipal Council Election) कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने (Election Commission) जाहीर केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या निवडणुका स्थगीत खरं त र एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करत नाही असे आपण अनेकदा न्यायालयाच्याच निर्णयांमुळे अनुभवले आहे. मात्र, यावेळी विपरीत घडलं आणि निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबईसह राज्यातील मोठ्या महापालिका वगळता राज्यातील सर्व नगर परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचा रस्ता त्यानंतर मोकळा करुन दिला, तेव्हा सर्वांच्याच वाढल्या होत्या. मात्र, त्याच दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले आणि निवडणुका (election) पुन्हा मागे पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे निवडणूक आयोगानेही दुर्लक्ष केले. अर्थात नव्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला (Election Commission) वेळकाढू धोरण अवलंबण्याची संधी मिळाली. नवी प्रभाग रचना नव्या सरकारने रद्द करीत जुन्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच निवडणूक घेण्याचा व नगराध्यक्षही थेट जनतेतूनच निवडण्याचा घेतला.

सर्वसामान्य इच्छुकांच्या आशा त्यामूळे अजून पल्लवीत झाल्या. मात्र, शिवसेनेच्या (shiv sena) दोन गटात खरी शिवसेना कुणाची यावरुन वाद सुरु झाल्याने सर्वच इच्छुकांचे मरण झाले असून नव्या राज्य सरकारने आपले शंभर दिवस पूर्ण करुनही नगर परिषदेच्या निवडणुकांना अजूनही मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे सर्वच आघाड्यांवर शांतता बघायला मिळत आहे.

मुंबईत दोन वर्षानंतर गणेश उत्सव, नवरात्र उत्सव उत्साहात साजरा झाला. मुख्यमंत्री (Chief Minister), उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) मंडळांना पहिल्यांदाच भेटी देतानाही बघायला मिळाले. मात्र, तसा उत्साह सिन्नरसारख्या (sinnar) ग्रामीण भागात बघायला मिळाला नाही. निवडणूक जाहीर झाल्या असत्या तर गल्ली- गल्लीत गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव जोमात साजरा झाला असता. मात्र, निवडणुकांबाबत खात्री नसल्याने इच्छुकांनी देणगीचे फारसे दान सार्वजनिक मंडळांना केलं नवे इच्छुकही हात ढिले सोडत फिरतानाही बघायला मिळाले नाहीत. अर्थात 1 सप्टेंबर रोजी सरस्वती नदीने (Saraswati River) दिलेला झटकाही त्यासाठी थोडासा कारणीभूत ठरला होता.

नेहमीप्रमाणे आमदार माणिकराव कोकाटे (MLA Manikrao Kokate) व माजी आमदार राजाभाऊ वाजे (Former MLA Rajabhau Waje) यांच्या हस्ते काही मंडळांमध्ये आरत्या झाल्या. मात्र, त्यातही म्हणावा तसा जोश नव्हता. त्यांच्या समर्थकांच्या बैठका नव्हत्या की कुठे खलबत सुरु आहेत असेही बघायला मिळालं नाही. नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचीही सोडत निघालेली नसल्याने उमेदवारांच्या चाचपणीपासून सर्वच आघाड्यांवर सध्या शांतताच बघायला मिळत आहे. भाजपा, मनसेने सर्व जागांवर उमेदवार देण्याची घोषणा केली आहे.

आमदार बच्चू कडूंच्या प्रहार पक्षाचे तालुक्यात दोन अध्यक्ष आहेत. हे दोन्ही अध्यक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांना सर्व जागांवर उमेदवार मिळवण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागणार असल्याचे संकेतही मिळत आहेत. नगर परिषदेनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये अधिकच मरगळ आली असल्याचे बघायला मिळत आहे.