सिन्नर तालुका वार्तापत्र : टोल अजुन किती दिवस लुटणार?

सिन्नर तालुका वार्तापत्र | विलास पाटील | Sinnar

सिन्नर-नाशिक महामार्गावरील (Sinnar-Nashik Highway) टोल नाक्यावर (Toll Naka) सुरुवातीपासून सुरु असलेली सिन्नरकरांची लूट अजून थांबण्याचे नाव घेत नसून एक एप्रिलपासून टोल व्यवस्थापनाने स्थानिक टोलमध्ये अजून वाढ केल्याने सिन्नरकरांना आता एका बाजूने 40 रुपयांचा टोल भरावा लागत आहे....

तर परतीचा टोल बंद झाला असल्याचे सांगत टोल व्यवस्थापन सिन्नरकरांकडून परतीचा पुन्हा काहींकडून 20 तर काहींकडून 40 रुपयांचा टोल वसूल करीत आहे, जो सिन्नरकरांवर अन्याय करणारा आहे.

मुळात टोलनाक्यापासून 20 किमी. पर्यंतच्या रहिवाशांना टोलमध्ये माफी असते. मात्र, शिंदे (Shinde) येथील टोलवर सर्वाधिक उत्पन्न (Income) सिन्नरकरांपासूनच मिळणार असल्याने, अंतर कमी असतानाही, सिन्नरचा अंतर्भाव टोलमध्ये करण्यात आला.

या महामार्गाचे (Highway) काम सुरू होते, तेव्हा तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांनी खास बाब म्हणून सिन्नरकरांना टोलमधून माफी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. नंतरचे खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse) यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात पाठपुरावा केला.

तरीही प्रत्यक्षात टोल सुरू झाला तेव्हा सिन्नरकरांना नाशिकला जाण्यासाठी 15 रुपये व परतताना 5 रुपये असा 20 रुपये टोल लागू झाला. मूळात सिन्नर फाटा ते माळेगाव फाटा या 12- 13 किमी अंतरासाठी हा टोल होता आणि सिन्नर फाट्यापासूनच्या संपूर्ण रस्त्याचे कामही पूर्ण झालेले नव्हते.

अगदी दारणा नदीवरील (Darna River) एकाच बाजूचा पूल वाहतुकीसाठी खुला झालेला असतानाही सिन्नरकरानी तक्रार न करता हा टोल दिला. अगदी काही वर्ष दिला. मध्यंतरी दारणावरील दुसरा पूल सुरु झाल्याच्या नावाखाली पुन्हा टोल वाढवण्यात आला. सर्वच बाजूने विरोध सुरू झाल्यानंतर हा वाढीव टोल नंतर थांबवण्यात आला.

स्थानिक रहिवासी असल्याचे आधार कार्ड दाखवले तर पंधरा रुपये एका बाजूने तर परतीला पाच रुपये असे वीस रुपये भरुन इथून सिन्नरकरांचा प्रवास सुरु होता. मात्र, ज्यांनी शासनाच्या आदेशानंतर कारवर अथवा वाहनावर फास्टटॅग बसवला, त्या सिन्नरकरांच्या बँक खात्यातून टोल व्यवस्थापनाने एका बाजूचे 35 रुपये वसूल केले.

परतीच्या प्रवासात 70 रुपये गेल्यानंतर अनेकांनी तक्रारी केल्यानंतर ही लूट थांबली. तरी अधूनमधून अशी लूट सुरूच असते. राजाभाऊ वाजे आमदार असताना शिवसेनेने (Shivsena) टोल नाक्यावर मोठे आंदोलन केले होते. मात्र, त्यानंतर टोलमध्ये फरक पडला नाही. मध्यंतरी आमदार माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी थेट भ्रमणध्वनीवरून टोल व्यवस्थापनाला आक्रमक शैलीत इशारा दिल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. मात्र, त्यानंतरही टोल कमी झाला नाही.

अजूनही चेहेडी ते सिन्नर फाटा रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. तरीही एक एप्रिलपासून टोल व्यवस्थापनाने नव्याने टोल दरात वाढ केली आहे. ही वाढ करताना स्थानिक रहिवासी ही तरतूदच बाद ठरवली आहे. आता एका बाजूचा टोल चाळीस रुपये करण्यात आला असून परतीसाठी पुन्हा चाळीस रुपये टोल सिन्नरच्या कार चालकांकडूनही वसूल करण्यात येत आहे.

ज्या कार चालकाने यापूर्वी स्थानिक रहिवासी असल्याची नोंद टोल व्यवस्थापनाकडे केली असेल, त्याला जाऊन-येऊन 60 रुपये टोल भरावा लागत आहे. तर ज्यांनी अशी नोंद केली नसेल त्यांना जाण्या-येण्यासाठी 80 रुपयांचा टोल भरावा लागत आहे. स्थानिक रहिवासी असल्याची नोंद करणे बंद करण्यात आले असून असा निर्णय घेण्यापूर्वी टोल प्रशासनाने कुठलीही पूर्वसूचना वाहन चालकांना दिलेली नाही.

केवळ 12-13 किमीच्या प्रवासासाठी 40+ 40= 80 रुपये टोल खूपच होत असून राष्ट्रीय महामार्ग विभागासह संबंधित शासकीय विभागांनी टोलच्या नावाखाली सुरु झालेल्या या जिझया कराचा फेरविचार करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सिन्नरकरांच्या सहनशीलतेचा कुणीही अंत पाहू नये एवढीच अपेक्षा.

न्यायालयात जाण्याची गरज

महामार्गांवर टोल उभारताना काही नियम शासनाने घालून दिले आहेत. या नियमाप्रमाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून 10 किमीच्या आत टोलनाका उभारता येत नाही. असे असताना नियम डावलून अवघ्या पाच किमी अंतरावर शिंदे येथे टोलनाका उभारण्यात आला. सिन्नरकरांना टोल नाक्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी ही खेळी खेळली गेली आहे हे उघड आहे.

नियमाप्रमाणे दहा किमीवर म्हणजे मोहदरी घाटाच्या आसपास टोल आला असता तर सिन्नर शहरासह टोलचे खास उत्पन्न देणारी माळेगाव एमआयडीसी (2 किमी), मुसळगाव एमआयडीसी (8 किमी) टोल भरण्यापासून मुक्त राहिली असती.

टोल घेणार्‍या कंपनीला आर्थिक फायदा मिळवून देण्यासाठी टोल नाका शिंदे येथे उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणारी शासकीय यंत्रणा व टोलवसुली करणारी कंपनी यांनी मिळून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे.

सिन्नरकरांवर अन्यायकारक भुर्दंड बसवणार्‍या टोल कंपनीसह शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून त्यास मंजुरी मिळवून आणणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयात (Court) जाण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घ्यायला हवा.